संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

कांकेर (छत्तीसगढ़)- गुजरी 2 जुलाई 2019 को आदिवासी समाज ने रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर कहा जल जंगल जमीन पर जमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिये निर्णय को वापस लेने और वन अधिकार अधिनियम 2005-06 को पुनः लागू करने की मांग को लेकर कोयलीबेड़ा विकासखंड के आदिवासी समाज ने कंदाड़ी गांव में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है।आदिवासी…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय हुये अभी कुछ घंटे ही हुये थे कि कलेक्टर रायगढ ने 27 जून 2019 को होने वाली महाजेनको-अडानी खदान की जन सुनवाई स्थगित कर दी हैं। आदेश में लिखा है कि पुलिस आधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित की जाती हैं। पर्यावरण विद् और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाजेनको की जन सुनवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता रमेश…

- एड. आराधना भार्गव कांग्रेस सरकार द्वारा उक्त अधिनियम बनाया गया जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ किन्तु दुःखद है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन्होने ने भी इस अधिनियम को अपने प्रदेश में लागू नही किया। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार है प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के क्षेत्र में भी नए भू-अर्जन अधिनियम का लाभ किसानों को नही मिल रहा है…

बैलाडीला मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत की पहल और जांच के आदेश का आंदोलनकारी आदिवासियों ने स्वागत किया है, लेकिन अभी इसमें कई पेच हैं और जब तक कुछ ठोस परिणाम नहीं निकलता धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग अंतर्गत दन्तेवाड़ा ज़िला के किरन्दुल में 7 दिनों से क्षेत्र के 200 गांवों के हजारों आदिवासी पहाड़ बचाने के लिए…