संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

सरकार तथा कम्पनियों की क्रूर चाल के विरोध में न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष को गोलबंद करने की जरुरत है। यह प्रस्तावित संशोधन इस जनपक्षीय अधिसूचना के लिए अंतिम कील साबित होने वाला है..... राज कुमार सिन्हा का विश्लेषण वर्तमान लाक डाउन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार फिर 12 मार्च 2020 को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया 2006 में संशोधन…

गुजरात में केवड़िया के आदिवासियों पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के लिए ज़मीन अधिग्रहण और प्रतिमा अनावरण के बाद 2019 में नर्मदा जिले के पांच गांवों के आदिवासियों की आजीविका की रक्षा के लिए लगायी गयी एक जनहित याचिका बीती 1 मई को गुजरात हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके नो दिन बाद आज पुलिस उस इलाके में एक ज़मीन अधिग्रहण…

रायपुर/नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो कोयला खनन कंपनियों – जिंदल पावर लिमिटेड (JPL) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की तमनार तहसील की गारे IV-2/3 कोयला खदानों में पर्यावरण और स्वास्थ्य उल्लंघन के लिए 160 करोड़ रुपए (1.6 बिलियन) का संयुक्त जुर्माना लगाया है। दुकालू राम व अन्‍य बनाम यूनियन ऑफ…

मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिले में  3-4 फरवरी 2020 को आदिवासियों की संविधान संशोधन कानून पर हुई एक चर्चा के दौरान आदिवासियों ने स्पष्ट कह दिया है कि वह अपनी नागरिकता किसी के सामने साबित नहीं करने जा रहे हैं।  बल्कि वह एक अभियान के तहत  अपने अलग-अलग तीर्थ-स्थल और राजाओ के किले पर जाकर अपने पुरखो को याद करेंगे और सरकार से आव्हान करेंगे कि वो यहाँ…