संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से मोदी सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से प्रियांशु और आलोक शुक्ला ने गहन अध्यन करके  "कमर्शियल कोल माइनिंग और एमडी़ओ कार्पोरेट लूट का नया रास्ता” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की है.जिसमें कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया में…

9 जुलाई को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम सिवल में पुलिस और राजस्व अधिकारी सहित वन अमला पहुंच कर करीब 9 जेसीबी मशीनों से खेत उजाड़ना शुरू कर दिया. दो घंटे की गहमागहमी के बाद तकरीबन 60 हैक्टेयर भूमि पर गड्ढे कर दिए गए, लेकिन अचानक स्थानीय आदिवासी इस बात का विरोध करने पहुंच गए. आदिवासी एकता जिंदाबाद, आमु आखा एक छे, आवाज दो हम एक है, जंगल जमीन…

मद्रास के उच्‍च न्‍यायालय ने केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में तमिलनाडु की सरकार द्वारा किए गए संशोधन को ‘अवैध’ करार दिया है और राज्‍य के तीन कानूनों को उसके दायरे से मुक्‍त कर दिया है। इस फैसले का प्रभावी अर्थ यह होगा कि राज्‍य सरकार द्वारा तीनों कानूनों के तहत 27 सितंबर 2013 को और उसके बाद अधिग्रहित की गई सारी ज़मीन पर सरकार का कब्‍ज़ा 'अवैध'…