दलित शोषित मुक्ति मंच की बैठक में शामिल हुए देश भर के सामाजिक संगठन
-रविकांत
नई दिल्ली 5 अगस्त 2018 को 'केरला भवन' में "दलित शोषित मुक्ति मंच" की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें देशभर के तमाम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बैठक में 2 अप्रैल भारत बंद के बाद का घटनाक्रम, SC ST कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, यूजीसी के नियमों में किया गया संशोधन और आरक्षण नीति पर अन्य हमले, प्रशासनिक सेवा में बाहर…
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किसानों ने किया आर-पार की लड़ाई का ऐलान : बीना परियोजना रद्द करो नहीं तो विधान…
-तुलाराम अथ्या
मध्य प्रदेश 5 अगस्त 2018 । बीना परियोजना प्रभावित 75 गांव के किसान 18 अगस्त को राहतगढ़ एवं 20 अगस्त…
नर्मदा बांध विस्थापित :192 गाँवों के कानूनी पुनर्वास की माँग को लेकर तीन जिलों में…
मध्य प्रदेश 05 अगस्त 2018। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्यप्रदेश राज्य के 192 गांव व एक नगर प्रभावित हो रहे…
झारखण्ड : निराधार देशद्रोह के आरोपी बनाए गए सभी व्यक्तियों पर से तत्काल मुकदमा वापस लो
झारखण्ड के 20 बुद्धिजीवियों एवं जनांदोलनकारियों पर खूंटी गैंगरेप से जुड़े राष्ट्रद्रोह के झूठे आरोप लगाने का एन.ए.पी.एम कड़ी निंदा करता है !
राष्ट्रद्रोह की धारा को दमन और भ्रष्टाचार का हथियार न बनाए झारखण्ड सरकार!
निराधार आरोपी बनाए गए सभी व्यक्तियों पर से तत्काल मुकदमा वापस लो!
4 अगस्त 2018, खूंटी, झारखण्ड: खूंटी थानेदार द्वारा फादर स्टेन…
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बुलेट ट्रेन : यह शासक की जिद्द है, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ी चुकाएगी; देखें वीडियो
दिल्ली 4 अगस्त 2018। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा बुलेट ट्रेन परियोजना के विभिन्न…
महाराष्ट्र : बुलेट ट्रेन-एक्सप्रेस वे-बंदरगाह जैसी विनाशकारी परियोजनाओं के विरोध…
- शशी सोनवणे
चलो पालघर ! चलो पालघर ! आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस रैली
बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, वाढवण बंदरगाह,…
बुलेट ट्रेन परियोजना के खतरों को समझने के लिए जरूरी किताब
यह पुस्तिका मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना के खिलाफ संघर्ष करने वाले संगठनों के समन्वय द्वारा तैयार की गई है। पढ़िए जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) द्वारा प्रकाशित पुस्तिका;
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मध्य प्रदेश : वन विभाग की गैर-कानूनी कार्यवाही के विरोध में बैतूल कलेक्टर का घेराव
28 जुलाई 2018 को वन विभाग सांवलीगढ रेंज रेजर सहित आधा दर्जन कर्मचारियों ने उमरडोह गाँव के आदिवासियों के टप्पर…
नर्मदा बांध : सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्वास की तय सीमा के आदेश को एक साल पूरा;…
नर्मदा घाटी के निसरपुर डूब प्रभावित गाँव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज जन सभा का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे…
संविधान ने दिया पेसा कानून; पेसा कानून ने दिया पत्थरगढ़ी का प्रावधान फिर पत्थरगढ़ी पर लिखना देशद्रोह कैसे ?
-कनक कुमारी
खूंटी, झारखण्ड, पत्थलगढ़ी केस में 20 और लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है. इन पर लोगों को सरकार के खिलाफ उकसाने, हिंसा के लिए भड़काने आरोप है. कहा गया है कि इन्होंने पत्थलगढ़ी का समर्थन किया. लेख लिखे, फेसबुक पर लिखा. निष्कर्ष यह कि खूंटी के आदिवासियों ने इनके लिखे को पढ़ा और भड़क गये! एफआईआर में इन पर आइपीसी की धारा 121, 121 ए और 124 लगायी…
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