संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

नियमगिरि के शिखर पर डोंगरिया का वसंत-नाद : जब तक यहां वेदांता है तब तक जारी रहेगी…

-ऋचा पांडे । नियमगिरि से लौटकर ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों को घेरती नियमगिरि की पहाडि़यों पर बसने वाले…

उत्तराखण्ड : गंगा-यमुना से महाकाली नदी पर बने बांधों पर चर्चा, लंबित समस्याओं से सरकारों ने मूंदी आंखें

उत्तराखण्ड में 2013 के भूस्खलन से प्रभावित 350 गाँवो को राज्य सरकार अभी तक नहीं बसा पाई है. फिर लाखो लोगो को उजाड़ने के लिए सरकार क्यों इतनी जल्दी कर रही है. राज्य सरकार को इस हरित राज्य में गंगा, यमुना से महाकाली नदियों तक बांधो की पागल दौड़ से पहले इन सवालो का जवाब देना होगा. पढ़िए विमलभाई एवं पूरन सिंह राणा की उत्तराखण्ड…
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पेसा : आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत स्वशासन को क़ानूनी मान्यता देने वाला कानून

-घनश्याम पेसा कानून संविधान संधोशन से बना एक ऐसा कानून है जिसे लोकसभा और राज्य सभा ने भारी बहुमत से पारित…

कलेक्टर को ग्रामसभा के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं : जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर कटनी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जो ग्रामसभा के आदेश के विपरीत था। 11 जून…

झारखण्ड : पाँचवी अनुसूची लागू करवाने के लिए युवाओं ने निकाली रैली

-शशि पन्ना रांची (झारखण्ड) 25 फ़रवरी 2018 सरकार और प्रशासन के आदिवासी विरोधी नीतियों और कार्यो से नाराज होकर आदिवासी युवा अब पाँचवी अनुसूचि की मांग कर रहे हैं!भारतीय संविधान में 5वी अनुसूचि के अंतर्गत आदिवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं!इसी के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों में विशेष रूप से खुंटी में आदिवासीगण पत्थरगढ़ी कर रहें हैं!…
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