छत्तीसगढ़ सरकार की तानाशाही चरम पर : वेदांता कम्पनी को 1300 एकड़ वनभूमि व स्थानीय निवासियों को जेल
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला स्थित बारनवापारा अभ्यारण क्षेत्र से लगी 1300 एकड़ भूमि को भाजपा सरकार ने वेदांता कम्पनी को सोना निकालने के लिए दे दिया है। जहाँ से आदिवासियों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है। विरोध कर रहे दलित आदिवासियों पर पुलिस-वनविभाग का भयंकर उत्पीड़न जारी है। जन संघर्ष समिति बारनवापारा के अगुवाकर राजकुमार को जेल में डाल दिया गया है।…
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बजट 2018 : मोदी के न्यू इंडिया में बढ़ेगा किसान पर संकट
-डॉ सुनीलम
किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ,जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक…
हीरा निकालने के लिए ग्रामीणों को मारने की साज़िश : एक साल में 11 आदिवासियों की मौत
रायपुर। 2010 में त्रिविक्रम श्रीनिवास के प्रोडक्शन में बनी साउथ की फ़िल्म ‘कलेजा’ आई थी। इसमे अमूल्य खनिज संपदा…
किसानों को चाहिए आत्महत्याएं रोकने वाला बजट- डा सुनीलम
आमतौर पर बजट, क्या सस्ता हुआ ? क्या महंगा हुआ ? इन्कम टैक्स की…
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कब्जे व मुआवजे में पांच साल देरी की तो भूमि अधिग्रहण खत्म : इलाहाबाद हाईकोर्ट
राजस्थान पत्रिका की खबर के अनुसार 29 जनवरी 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिगृहित जमीन का मुआवजा देने…
2709 दिनों से जारी है बांगड़-बिरला के खिलाफ धरना : योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण…
राजस्थान, नवलगढ़ 29 जनवरी 2018। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति की ओर से गोठड़ा में किसानों की बैठक…
मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी पर जारी हुआ मुलताई घोषणा पत्र 2018
12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए गोलीकांड में 24 किसान मारे गए थे। 12 जनवरी 2018 को उस घटना के 20 साल हो गए हैं। सवाल किसानों के जीविका के संघर्ष को लेकर था और शासन के द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसमे 24 किसानों की मौत हुई। आज भी वह सवाल मौजूद हैं, देश में किसान और मजदूर वर्ग आज भी जीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं और नवउदारवाद के…
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एनटीपीसी रेल कारीडोर सीक्रेट प्रोजेक्ट : नहीं दी जा सकती जानकारी
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी अपना एक थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित कर रही है जिसके लिए एक रेल कोरिडोर…
महावीर कोल वाशरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू : प्रस्तावित जन सुनवाई स्थगित
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोडा के भेंगारी में प्रस्तावित टीआर एनर्जी और महावीर एनर्जी स्थापित होने से प्रदुषण…
छत्तीसगढ़ सरकार महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई के लिए उड़ा रही है नियमों की धज्जियां
कैसे हो सकती है महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई : जन चेतना
जन सुनवाई की खानापूर्ति पूरी करने जिला प्रशासन ने छग शासन के अपने ही नियमों को दरकिनार कर दिया है। इसका ताजा उदहारण हैरायगढ़ के भेंगारी ग्राम में 16 जनवरी को होने वाली महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई।
छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 का नियम 15 उपनियम (2) के अनुसार…
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