संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

अनुभव शोरी विकास के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन आखिर कब तक,क्या विकास की परिभाषा यह है कि अपने रास्ते में आने वाले समस्त चीजें चाहे वो संवैधानिक ही क्यों न हो उसको भी कुचलते हुए आगे बढ़ते रहना है ,क्या विकास के सामने सब कुछ बौना है ,चाहे वो मनुष्य ही क्यू न हो। इस प्रकार का विकास का तात्पर्य किससे है जो की संविधान एवं लोगो को…

15 फरवरी 2018। रांची, एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के द्वारा एचईसी मुख्यालय का घेराव किया गया। नीति आयोग के द्वारा एचईसी को विनिवेश करने की अनुसंशा केन्द्र सरकार को करने की खबर के विरोध में राष्ट्रीय सम्पति एचईसी को बचाने के मुहिम में आज विरोध किया गया। जिसमें 32 गाँव के विस्थापित और पुर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु…

मध्य प्रदेश सहित देश के कई इलाको में ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों की फसले बर्बाद हो गई है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है। वही शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान सम्मेलन के नाम पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। ऐसे में किसान संघर्ष समिति की अपील ने किसानों से अपील की है कि- हम सर्वे की…

झारखण्ड के पलामू जिले में प्रस्तावित वन्यजीव कॉरिडोर परियोजना में झारखण्ड के 9 जिलों के 870 गांव खाली करवाएं जाएंगे इन गांवों से से लगभग 1 मिलियन आदिवासी विस्थापित और प्रभावित होंगे। इस परियोजना के विरोध में झारखण्ड ह्यूमन राइट्स मोमेंट (JHRM) ने 8 फ़रवरी 2018 को राज्यपाल को ज्ञापन दिया है. संघर्ष संवाद के लिए इसे अमन गुप्ता ने हिंदी में…