संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

2709 दिनों से जारी है बांगड़-बिरला के खिलाफ धरना : योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण करेंगे भूमि अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्र का दौरा

राजस्थान, नवलगढ़ 29 जनवरी 2018। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति की ओर से गोठड़ा में किसानों की बैठक कैप्टन दीपसिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वराज इंडिया के जय किसान आंदोलन से जुड़े व राज्य प्रभारी विज्ञान मोदी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य कामरेड दिलीपसिंह, स्वराज इंडिया हरियाणा के महासचिव एसपीसिंह, एडवोकेट राजीव गोदारा,…
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मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी पर जारी हुआ मुलताई घोषणा पत्र 2018

12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए गोलीकांड में 24 किसान मारे गए थे। 12 जनवरी 2018 को उस घटना के…

एनटीपीसी रेल कारीडोर सीक्रेट प्रोजेक्ट : नहीं दी जा सकती जानकारी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एनटीपीसी अपना एक थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित कर रही है जिसके लिए एक रेल कोरिडोर…

महावीर कोल वाशरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू : प्रस्तावित जन सुनवाई स्थगित

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोडा के भेंगारी में प्रस्तावित टीआर एनर्जी और महावीर एनर्जी स्थापित होने से प्रदुषण ,पेड़ कटाई और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आज से अनिश्चित कालीन धरना शुरू हो गया. अभी पिछले दिनों कंपनी के गुंडों के साथ मिलकर छतीसगढ़ पुलिस के लोगों ने ग्रामीणों पर हमला किया औऱ उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी । आज सुबह से भारी संख्या में…
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छत्तीसगढ़ सरकार महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई के लिए उड़ा रही है नियमों की धज्जियां

कैसे हो सकती है महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई : जन चेतना जन सुनवाई की खानापूर्ति पूरी करने जिला प्रशासन ने…

मुलताई गोली कांड की 20वीं बरसी : किसानों के हित में संघर्ष जारी रहेगा

20वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में सर्व सम्मति से पारित हुआ मुलताई घोषणा पत्र अखिल भारतीय किसान संघर्ष…

मध्य प्रदेश पुलिस की “छोटी सी गलती” खा गई सुदिया बाई की जिंदगी के “दस साल”

कहते हैं कि समय पंख लगाकर उड़ता है लेकिन इसी समय का एक-एक पल तब बिताना मुश्किल हो जाता है जब आप बिना किसी कसूर के मात्र एक गलत फहमी की वजह से दोषी करार दिए जाते हैं। यही है कहानी मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रहने वाली सुदिया बाई ब्रजलाल की जिसने पुलिस की एक छोटी सी गलती की सजा भुगती लगातार दस सालों तक 100 से ज्यादा पेशियों में…
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आदिवासी संघर्ष की जीत : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक रद्द

रायपुर/बस्तर। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। ये फैसला कैबिनेट की…

श्री नगर बांध आपदा : सर्वोच्च न्यायालय ने दिया उत्तराखंड मुख्य सचिव को नोटिस

2013 में आई आपदा में अलकनंदा गंगा पर बने श्रीनगर बांध कंपनी “अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड…

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टील प्लांट के लिए उड़ाई संविधान की धज्जियां

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन प्रदेश सरकार पांचवी अनुसूचित क्षेत्र बुरुंगपाल ग्राम सभा की सहमति के बिना ही जबरन स्टील प्लांट की स्थापना करने पर आमदा हो गई है। स्थानीय आदिवासी स्टील प्लांट का विरोध कर रहे है। सरकार ने अब ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए गांव में पुलिस थाना खोलने का ऐलान किया है। सरकार पहले…
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