बांध नहीं अविरल बहती पिंडर नदी चाहिए उत्तराखंड की जनता को
उत्तराखंड के चमोली जिले में पिंडरगंगा नदी पर प्रस्तावित 252 मेगावाट के देवसारी बांध, के लिए बिना किसी तरह की पूर्व व सही सूचना दिए देवसारी बांध से प्रभावित होने वाली निजी भूमि की जनसुनवाई 20 दिसंबर, 2017 से चालू की गई। प्रशासन द्वारा जनता की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए यह जनसुवनवाई मात्र 10 मिनट में निपटाई दी गई। लोगों द्वारा इस जनसुवनाई…
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मामा बालेश्वर दयाल स्मृति यात्रा का तीसरा दिन : 26 दिसम्बर को बामनिया में समापन
हज़ारों अनुयायियों के द्वारा की जा रही मामा बालेश्वर दयाल स्मृति यात्रा का आज तीसरा दिन
1965 में…
अखिल गोगोई राष्ट्रद्रोह के आरोप से मुक्त : 3 माह बाद जेल से रिहा
गुवाहाटी, 21 दिसम्बर, 2017 । कृषक मुक्ति संग्राम समिति के प्रमुख अखिल गोगोई को गौहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार…
छत्तीसगढ़ सरकार का कारनामा : शहीद वीर नारायण सिंह की कर्म भूमि वेदांता कंपनी को बेची
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की कर्म भूमि को सोना खनन के लिए वेदांता कंपनी को बेच दिया है. खनन के विरोध में हजारों आदिवासी 19 दिसम्बर को दलित आदिवासी मंच के बैनर तले बलौदाबाजार जिला मुख्यालय पहुंचे। सभा के बाद एक रैली की सूरत में कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया। हम यहां आपके साथ यह विस्तृत…
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आजीवन कारावास की सजा झेल रहे मारूती मजदूरों की मदद के लिए आगे आए बेल्लसोनिका…
मेहनतकश वर्ग ही नए समाज का निर्माण कर सकता है। अलग-अलग उदाहरणों से ये बात सामने आती रहती है। इनमें एक और उदाहरण…
जल-जंगल-जमीन पर हक के लिए नियमगिरि आदिवासियों का प्रदर्शन
उड़ीसा के नियमगिरि, तीज माली पर्वत, खंडवाल माली पर्वत इलाकों में बढ़ते पुलिस दमन और खनन के प्रभाव ने पर्वत पर निवास…
जे.पी. पॉवर प्लांट विरोधी आंदोलन : 4 महीने के बाद राजबहादुर पटेल जमानत पर रिहा
13 दिसंबर 2017 को करछना आंदोलन, उत्तर प्रदेश के अगुवाकार तथा किसान कल्याण संघर्ष समिति, करछना के अध्यक्ष राजबहादुर पटेल को इलाहाबाद सेशन अदालत ने जमानत दे दी।
राजबहादुर पटेल पर कुल 18 मुकदमें दर्ज थे उनमें से 14 मुकदमों में 50,000-50,000 के 14 मुचलके, 2 मुकदमों में एक-एक लाख के दो मुचलके तथा दो मुकदमों में 20,000 के दो मुचलके पर जमानत दी गई…
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गाँव सभाओं का राष्ट्रीय संमेलन, 25-26 दिसम्बर 2017, गडचिरोली
पेसा कानून के 20 साल और वन अधिकार कानून के 10 साल “संघर्ष,अमल और बदलाव”
ग्रामसभाओं का राष्ट्रीय…
बैतूल के आदिवासियों ने शुरु किया सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा बचाओ अभियान
मध्य प्रदेश में बीते 21 सालों से वन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 12…
चुटका परमाणु परियोजना के विरोध में चेतावनी सभा
12 दिसम्बर 2017; मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गाँव में प्रस्तावित परमाणु पॉवर प्लांट के विरोध में निषाद मंगल भवन, स्टेडियम के सामने, मंडला में चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। सभा में मेधा पाटकर, एडवोकेट आराधना भार्गव, प्रफुल समन्तरे, राजकुमार सिन्हा ने अपनी बाते रखी, ये लड़ाई, ये विरोध किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी प्रकृतिक जमीन को बचाने के लिए…
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