संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

उत्तराखण्ड में टिहरी बांध से उजड़े हजारों लोग 37 साल बाद आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक 415 स्थानीय विस्थापितों का भूमि आधारित पुनर्वास नहीं हो पाया है। विस्थापितों के लिए बने पुनर्वास स्थलों पर पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जैसी सुविधायें भी सरकारें नहीं दे पायी हैं। 11 साल हो गए बांध बने फिर भी विस्थापितों…

एनडीए सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों के हकों के लिए ‘दिल्ली चलो’ 9,10,11 नवम्बर 2017 संसद के सामने, तीन दिवसीय क्रमिक धरना अगले माह 9, 10, 11 नवम्बर 2017 को सरकार को चेताने के लिए देश के केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने दिल्ली चलो’ का आहवान किया है व देश के सभी श्रमिक वर्ग से धरने में शामिल होने की…

देश में सरकारे, मिडिया, कोर्पोरेटस और न्यायालय किस तरह मिल कर किसानों की जमीने हड़प रहे है इसका एक नमूना राजस्थान के झुंझुनू जिले में सामने आया है। 6 अक्टूबर 2017 को जिला एवं सेशन न्यायालय झुंझुनू की और से राजस्थान पत्रिका के झुंझुनू एडिशन में गोडड़ा गाँव के 180 किसानों को 8 सितम्बर 2017 को सेशन न्यायालय झुंझुनू में उपस्थित होने का आदेश छपा है।…

छत्तीसगढ़ के रायगढ जिले में मोदी सरकार ने अगले 10 साल में 125 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार के इस लक्ष्य से रायगढ जिले के 356 गांवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। हजारों आदिवासियों का विस्थापन होगा और यह सब किया जा रहा है "विकास" के लिए । पढ़े मुनादी से साभार यह रिपोर्ट; जी हां! सरकार ने अगले 10…