अवैध खनन विरोधी आंदोलन

इस पूंजीवादी-साम्राज्यवादी-फ़ासीवादी लुट का विरोध करे.. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन गडचिरोली’ के झूठे वादों का और अमीर कंपनियों की दलाली करने वाले नीतियों का विरोध करे... सिर्फ एक-दो को रोजगार के झूठे वादों में फ़सने की जगह स्थानिक संसाधनों पर आधारित पर्यावरण पूरक रोजगार निर्माण के लिए संघर्ष करे... पर्यावरण की रक्षा कर.. शास्वत रोजगार निर्माण…

'मेक इन इंडिया' में औद्योगिक गलियारे , 'स्मार्ट सिटी' परियोजना, डिजिटल भारत और स्टार्ट अप इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है । अंततः मेक इन इंडिया' तब साकार होगा जब सरकार देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती भूमि, सस्ता श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की छूट प्रदान करेगी । इसके लिए जमीन और जंगल के विशाल क्षेत्र…

उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ से देवेन्द्र पंत की रिपोर्ट; हमारा गांव (जाखपंत ) पिछले 15 वर्षों से अवैध व बेतरतीव ढंग से हुए खनन की मार झेल रहा है। आज से 15 वर्ष पहले जब मेरे गांव में सड़क बनी तभी से यहां अवैध रूप से खनन का धंन्धा जोर पकड़ने लगा। तब ग्रामीण लोग भी खनन से भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों को नहीं समझ पा रहे थे। इस कारण ग्रामीण…

एम.एम.पी (mines, minerals & People) ने खनन के बदले स्वरूप, खनन कानून, समुदाए कल्याण के लिए प्रस्तावित योजना, अवैध खनन और भावी पीढ़ी पर एक दिवसीय चर्चा का आयोजन भोपाल में 14.12.2015 को किया| श्रीधर भूविज्ञानिक और mm&P के सलाहकार ने बताया कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन)) कानून 1957 का संशोधित कानून मार्च 2015 में पारित किया गया, जिसका एक…