झारखण्ड

छोटानागपुर भू-स्वामित्व क़ानून, जो अंग्रेजों ने आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित रखने के लिए बनाया था, उसमें संशोधन कर के राज्य की भाजपा सरकार कारपोरेटों और भू-माफियाओं का काम आसान कर रही है. पेश है राज्य की जुझारू समाजकर्मी दयामनी बारला से पटना में हुई बातचीत।

झारखण्ड के गोड्डा जिले के मोतिया गांव में अडानी पावर प्लांट को दी जा रही 1700 एकड़ जमीन के खिलाफ ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने 6 दिसंबर 2016 को गोड्डा में जनसुनवाई आयोजित की। इस जनसुनवाई के खिलाफ हो रहे विरोध को ही अपना हथियार बना प्रशासन ने न सिर्फ जनसुनवाई को बीच में ही रोक दिया बल्कि ग्रामीणों पर बर्बर लाठी चार्ज भी…

झारखण्ड की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को आसानी से कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंप सकने की अपनी लंबी कोशिशों में अंततः सफल हो ही गई। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, 1908 (CNT) में किए गए संशोधन के पश्चात सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, संशोधन विधेयक, 2016 पारित हो गया। गौरतलब है कि इस विधेयक के विरोध…

7 से 9 नवम्बर 2016 तक झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव में हुए गोलीकांड की घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र जाँच दल ने दौरा किया । दल में श्री जवाहरलाल कौल (पूर्व जिला एवं सत्र न्यायधीश, उत्तर प्रदेश), प्रोफेसर चौथीराम यादव (बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय), प्रोफेसर विनोद कुमार (राष्ट्रिय विधि विश्व विद्यालय, दिल्ली), प्रिया पिल्लई (पर्यावरण…