संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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झारखण्ड

झारखण्ड : कोल ब्लॉक के खिलाफ गोलबंद दुमका के आदिवासी, गांवों में गूंजते नारे ‘जान देंगे जमीन नहीं’

झारखंड में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा इलाके के गांवों में प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ आदिवासियों की गोलबंद तेज है. पिछले पांच महीने से शिकारीपाड़ा इलाके के अलग-अलग गांवों में बैठकें हो रही हैं. विरोध- प्रदर्शन का दौर जारी है. और इस दौरान नारे गूंजते रहे हैं- जान देंगे, जमीन नहीं. इसी सिलसिले में 14 जुलाई 2019 को सरसडंगाल हटिया परिसर में…
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जनांदोलनों पर राज्य का कसता शिंकजा : अर्थशास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां…

नई दिल्ली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह…

झारखण्ड : लाखों आदिवासियों को जंगल से जबरन बेदखल करने के खिलाफ पुतला दहन; अल्बर्ट एक्का चौक, रांची 28 फरवरी 2019

आईये, हज़ारों में . . . आदिवासियों के जबरदस्त बेदखल के खिलाफ केंद्रीय आदिवासी मोर्चा की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल हों . 28 फरवरी शाम 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक, रांची, झारखण्ड
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आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करते करते अन्याय को स्थाई कर दिया…

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को वन भूमि से हटाने के दिए गए निर्देश ने संविधान और संवैधानिक…

झारखण्ड में विपक्षी गठबंधन में जन आंदोलनों की हिस्सेदारी से ही भाजपा और आरएसएस को हटाया जा सकता : जन आंदोलनों का संयुक्त मोर्चा

24 फ़रवरी 2019। झारखण्ड की राजधानी रांची के लोयोला सभागार में जन आंदोलन के संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2019 मे भाजपा को हराने के लिए जनता के सवालों पर हिस्सेदारी एवं उम्मीदवारी का दावा विपक्षी महागठबंधन के सामने पेश किया। पिछले 5 वर्षों मे जन संगठनों ने ही भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर कर संघर्स किया। भाजपा-आरएसएस की सरकार को…
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पांचवां दिन : जल-जंगल-जमीन के अधिकार के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी, हजारीबाग से…

24 फ़रवरी 2019 झारखण्ड के हजारीबाग से लगभग 10 हजार आदिवासियों  का मार्च आज काजू घाटी से गुजर चुका हैं. ये वो घाटी है…

सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्‍कीस राज्‍यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों…

झारखण्ड : जेलों में दम तोड़ती प्राकृतिक संसाधनों से वंचित जिंदगियां

-स्टेन स्वामी अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने जुलाई 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि उनके परीक्षणों के दौरान लगभग 2,80,000 भारतीय जेल में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वर्षों से जेलों में कई लोग लापरवाही कर रहे हैं, कुछ अपराध या अपराधों की अधिकतम सजा से अधिक लंबे समय तक हैं। अधिकार समूह ने कहा कि इन कैदियों को…
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