राज्यवार रिपोर्टें

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में दिसंबर 2021 से विरोध-प्रदर्शन जारी था। तब प्रशासन ने पान की बेलों को गिराकर गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने अपने आदेश में माना कि जेएसडब्ल्यू परियोजना में भारी निवेश हुआ है, लेकिन टिकाऊ विकास के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओडिशा उच्च न्यायालय ने भी परियोजना के लिए…

एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारी ने जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेता माधुरी पर एक साल के निष्कासन आदेश पारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की है। यह निष्कासन आदेश बुरहानपुर के वन और लकड़ी माफिया की ओर से विरोध कर रहे आदिवासियों पर हमले की अगली कड़ी है। पिछले 8 महीनों में लगभग 15,000 एकड़ वन भूमि में पेड़ काटे गए हैं, हजारों…

भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से अभिवादन! हम आशा करते है कि यह पत्र आपको कुशल स्वास्थ्य और पूरे उत्साह में प्राप्त हो। हम आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और एक सामूहिक कार्यवाही की मांग करते हैं। देश भर में वन भूमि का आशातीत दोहन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुँचा रहा है और परम्परागत…

अपने तरह-तरह के जैविक, सामाजिक और प्राकृतिक उपयोगों के आलावा आजकल जंगल व्यापार-धंधे में भी भारी मुनाफा कूटने के काम आ रहे हैं। इसमें सेठों, सरकारों की बढ़-चढ़कर भागीदारी हो रही है। कैसे किया जाता है, यह कारनामा? और क्या होते हैं, इसके नतीजे? प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राज कुमार सिन्हा का यह लेख; देश के 625 जिलों में से 190 जिलों में…