विस्थापन विरोधी आंदोलन

मध्य प्रदेश में बीते 21 सालों से वन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 12 दिसंबर 1996 भारत की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया था। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के तौर पर परिभाषित किया था।…

-रमेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा स्थित स्केनिया स्टील एंड पावर लिमिटेड की मुश्किलें बढती नजर आ रही हैं | सन 2008 में उद्योग ने बिना जनसुनवाई करवाये पर्यावरण मंत्रालय से विस्तार हेतु स्वीकृति तो ले ली | लेकिन जन चेतना ने इसके खिलाफ ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी | 2012 में ट्रिब्यूनल ने जन चेतना के पक्ष…

जल संसाधन मंत्रालय पर नर्मदा घाटी के लोगों का कफ़न सत्याग्रह शांतिपूर्वक धरने पर दिल्ली पुलिस ने किया लाठी चार्ज, महिलाओं के साथ की पुरुष पुलिस बल ने हाथापाई केंद्र और राज्य सरकार का नर्मदा घाटी के लाखों लोगो के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा नियोजित हमला सर्वोच्च अदालत, बिना पुनर्वास, जबरन विस्थापन पर लगाये रोक नई…

असम के काजीरंगा क्षेत्र में अभयारण्यो के विस्तार के नाम पर आदिवासी एवं अन्य समुदायों से उन्हकी जमीन छिनी जा रही है. जंगल पर और वन संसाधनों पर स्थानिको के नैसर्गिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है. अपनी आजीविका और संस्कृती की रक्षा में वनों पर आश्रित आदिवासी समुदायों को उन्ही जंगलो से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें जबरन विस्थापित किया गया जा रहा है. पिछले…