संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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विस्थापन विरोधी आंदोलन

उचित मुआवज़ा व पुनर्वास न मिलने पर नर्मदा बांध विस्थापितों ने किया भू अर्जन पुनर्वास कार्यालय का घेराव

मध्य प्रदेश, बड़वानी 2 जुलाई 2018। सरदार सरोवर परियोजना से बड़वानी ज़िले के 65 से अधिक गाँव डूब में है। आज भी इन गाँवों का संपूर्ण पुनर्वास कानूनी तरीके से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज भू अर्जन पुनर्वास कार्यालय बडवानी का घेराव किया। बडवानी जिले के अधिकारियो से चर्चा की गई है, चर्चा में इन…
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उत्तर प्रदेश : वाराणसी के नागेपुर गाँव के ग्रामीणों का कोका कोला के खिलाफ प्रदर्शन

भूजल दिवस के अवसर पर 10 जून 2018 को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में ग्रामीणों ने कोका कोला प्लांट मेहदीगंज…

नर्मदा किसानी बचाओ जंग का हुआ आगाज : 4 जून को भोपाल में ‘जन अदालत’

29 जून, 2018| बड़वानी, मध्य प्रदेश : आज नर्मदा किनारे से बड़वानी के झंडा चौक से निकली हैं दसोंगाड़ियाँ। किसान, मजदूर,…

जखोल-साकरी जलविद्युत परियोजना पर जनसुनवाई की नौंटकी; एक बार फिर लुटेंगे प्राकृतिक संसाधन झूठे सरकारी जाल में

उत्तराखंड में यमुना घाटी में सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल-साकरी जलविद्युत परियोजना, 44 मेगावाट, की जनसुनवाई 12 जून, 2018 को घोषित हुई है। इसमें वही कमियां, वही कानूनी उल्लंघन और नैतिक उल्लंघन की जा रहे हैं जो कि अगस्त 2017 में बहु प्रचारित पंचेश्वर बांध की जनसुनवाई में किये गए। यहां भी लोगों को जनसुनवाई क्यों हो रही है किन कागजो के आधार पर होती है…
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मांगों के बदले दमन बन चुकी है भाजपा सरकार की नई जन नीतिः बेगा जनजाति के शांतिपूर्ण…

उधर नरेंद्र मोदी ने बनारस में बयान दिया कि अब आंदोलनों तथा प्रदर्शन से मांगे मनवाने का समय खत्म हो चुका है और…

सुपेबेड़ा गाँव के आदिवासी गंदा पानी पीने को मजबूर 58 की मौत : छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्य सचिव, सचिव पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिया नोटिस

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गाँव से एक किमी की दूरी पर हीरा खदान है। सरकार ने 2005 से पूरे इलाके को संरक्षण में ले रेखा। पिछले साल 58 आदिवासियों की मौत गंदा पानी पीने को हो चुकी है, आज सुपेबेड़ा में करीब 235 लोग किडनी, लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव हीरा खदान क्षेत्र में होने की वजह से सरकार उन्हें यहां से…
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झारखण्ड : वन्यजीव कॉरिडोर से 870 गांवों का अस्तित्व खतरें में

झारखण्ड के पलामू जिले में प्रस्तावित वन्यजीव कॉरिडोर परियोजना में झारखण्ड के 9 जिलों के 870 गांव खाली…

भूमि-अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाते बैतूल के आदिवासी

-सम्मलेन से लौटकर सौरभ सिन्हा व महिपाल सिंह की रिपोर्ट मध्य प्रदेश 4 फरवरी 2018। बैतूल जिले के घोडाडोंगरी ब्लाक के गाँव सिवनपाट में चल रहे ‘ग्राम सर्वोदय अभियान’ द्वारा भूमि के अधिकारों पर हुए एक-दिवसीय सम्मलेन में वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल गर्ग ने 40 गाँव से आये करीब 1500 प्रतिनिधियों के समक्ष अपने वक्तव्य…
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