संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

गुजरी 15 दिसम्बर को 'वनाधिकार कानून 2006' को पारित हुए 8 वर्ष हो गए लेकिन इस कानून को अभी तक देश में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। केन्द्र में मोदी सरकार ने सत्तासीन होते ही देश की प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट घरानों को औने पौने भावों में बेचने का ऐलान कर दिया है । इस सरकार-कम्पनी गठजोड़ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने व…

हरियाणा के मानेसर में आज (9 दिसम्बर 2014) सुबह अस्ति इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी के कारखाने के स्थायी मज़दूरों ने हड़ताल की घोषणा कर कंपनी परिसर के अंदर बैठने का फैसला लिया है| कंपनी के 310 ठेका मज़दूर पहले से ही उनके अन्यायपूर्ण निष्कासन के विरोध में कारखाने के गेट के बहार 1 नवंबर 2014 से धरने पर बैठे हुए हैं| कंपनी परिसर के अंदर और गेट पर भारी संख्या…

जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जल-जंगल और ज़मीन ये हों जनता के अधीन पिछले 50 साल से जारी शोषण के विरोध में दिल्ली के भाटी माईनस विस्थापित, भागीरथ नगर के बाशिंदे, ओड़ घुमन्तु जनजाति की मज़दूर महिलाएं एवं गांव के प्रतिनिधि वरिष्ठ जन, अपने वंचित संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। 15 दिसम्बर 2014 को जंतर…

ओडिशा केजगतसिंहपुर जिले के ढिंकिया गाँव में देशभर के ज़मीनी जनांदोलन अपनी चुनौतियों और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 29-30 नवम्बर 2014 को इकट्ठा हुए. 'जल, जंगल, ज़मीन और जीविका के हक़ के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मलेन' के मंच पर 100 से ज़्यादा जन-संगठनों से आए चार सौ से अधिक संघर्षशील साथियों ने विगत वर्षों के…