संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

गुजरी एक मई को नयी दिल्ली में एक विशेष बैठक में, भू अर्जन व पुनर्वास के मुद्दे पर लाए जा रहे नए कानून के परिप्रेक्ष में यह यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया की :- जब की 1884 का साम्राज्यवादी, शासकीय सम्प्रभुतावादी, भू अर्जन कानून में बुनियादी बदलाव लाना ही नहीं, उसे ख़ारिज करने की भी हम बेहद ज़रूरत मानते हैं, प्रस्तावित…

हम, जन आंदोलनों, जन संगठनों, संघर्ष समूहों, ट्रेड यूनियनों, सामुदायिक संगठनों के लोग और भारत व एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई अन्य लोग दिल्ली, से सटे ग्रेटर नोएडा में 2 से 5 मई 2013 के बीच होने जा रही एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 46वीं सालाना आम बैठक(एजीएम) के विरोध का आह्वान करते हैं। इस एजीएम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकास…

किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर एसडीएम कोर्ट ने 19 मार्च को जेपी कंपनी की ओर से बनाए गए 1000 मेगावॉट के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट के बांध के आधे निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध पर करीब 100 करोड़ रुपए…

आदियोग सोनी सोरी का मामला एक बार फिर सतह पर है। देश के प्रमुख महिला संगठनों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को भेजी गयी अपनी साझा चिट्ठी में इस बात पर गहरी नाराज़गी ज़ाहिर की है कि राज्य सरकार यह जांच करवा रही है कि सोनी सोरी कहीं दिमाग़ी तौर पर बीमार तो नहीं। यह चिट्ठी गुज़री 11 अप्रैल को जारी हुई जिस दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार…