संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

संवेदनहीनता से उपजी संवादहीनता सरकार के लिए घातक – डॉ सुनीलम

माधुरी बहिन गत 17 मई से ही खरगौन जेल में हैं। उन्होंने जेल जाते समय कहा कि वे गुलाम भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं, ऐसा कोई कार्य जिन्होंने नहीं किया, इसको लेकर वे जमानत दें। माधुरी जी का आचरण राष्ट्रीय आंदोलन की याद दिलाता है जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी के लिये सत्याग्रह करते थे तथा गिरफ्तार किये जाने पर जमानत लेने से इन्कार कर देते…
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ओम्कारेश्वर बांध : घोघलगाँव में प्रभावितों की सभा और आन्दोलन की घोषणा

ओम्कारेश्वर परियोजना प्रभावित गांव घोघलगाँव में 30 मई को हजारों प्रभावितों ने रैली निकालकर आमसभा की. सभा में…

चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की जीत

चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ चुटका व आसपास के गांवों की आदिवासी जनता द्वारा चलाए जा रहे जुझारू संघर्ष और तमाम…

नियमगिरी, सरकार और जनाक्रोश

उड़ीसा सरकार शुरू से ही वेदांता कंपनी के पक्ष में ग्राम सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पैरवी करती आ रही है जबकि स्थानीय ग्रामवासी, आदिवासी अपनी जमीन, जंगल, नदी, झरने पहाड़ बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं. अब 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया कि वेदांता कम्पनी को उड़ीसा के नियामगिरी की पहाड़ियों में बॉंक्साइड के खनन के…
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चुटका परमाणु परियोजना के विरोध में धरना

चुटका परमाणु परियोजना और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के खिलाफ अनेक जन-संगठनों, राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने भोपाल में 18 मई 2013 को एक-दिवसीय धरना और जन-सभा का आयोजन किया। इन संगठनों ने मंडला जिले के चुटका व आसपास के गांवों में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन (ज्ञापन सलंग्न हैं) सौंपा जिसमें यह मांगे…
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खतरों के बावजूद सरकार हम पर परमाणु संयत्र थोप रही है -चुटका परमाणु संघर्ष समीति

विकास के नाम पर बने बांध से विस्थापन का दंश झेल चुके चुटका, टाटीघाट, कुण्डा और अन्य गांवो के बहादूर और विस्थापन -…

चुटका परमाणु पॉवर प्लांट पर्यावरणीय प्रभाव पर जन-सुनवाई रोकने में राज्यपाल पहल…

जबलपुर। चुटका परमाणु विद्युत परियोजना मध्यप्रदेश के पांचवीं अनुसूचि वाले क्षेत्र में प्रस्तावित की जा रही है।…

पुलिस की बर्बरता: कहानी इतनी आसान नहीं

देश के आमजन पर पुलिस बर्बरता सिर्फ सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की वजह से है या फिर इसका सत्तावर्ग के आर्थिक-राजनीतिक हितों से भी कुछ रिश्ता है? पुलिसिया दमन को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आगे जाकर जल-जंगल-ज़मीन और संसाधनों के हक की लड़ाई और इस सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका का वृहत्तर सन्दर्भ बयान करता आदियोग का लेख; सर्वोच्च…
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