जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी दबाव से डरें नहीं : जवाब में उठाए जा सकते हैं यह कदम
जब आप अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपके ऊपर जमीन अधिग्रहण के लिए दबाव बनाएं या धमकी दें कि आपके नाम पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तब आप क्या करें? पढ़ें एसी प्रवीन कुमार भगत की रिपोर्ट;
सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी न डरें। निडर होकर उनके FIR लिखने से पहले आप प्रशासनिक अधिकारी या…
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ओला पीडित किसानों से किसान संघर्ष समिति की अपील
मध्य प्रदेश सहित देश के कई इलाको में ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों की फसले बर्बाद हो गई है। अभी तक किसी भी…
हंसी में उलझा रहा देश और 12 परमाणु रिएक्टरों को मिली तबाही लाने की मंजूरी
बीते 7 फरवरी को जिस वक्त संसद में प्रधानमंत्री रामायण सीरियल की याद कर के कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी की…
बस्तर बुमकाल विद्रोह : आज भी जिंदा है गुण्डाधुर का संघर्ष आदिवासी परंपरा में
छत्तीसगढ़, बस्तर 10 फ़रवरी 2018। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1910 की महान बस्तर बुमकाल विद्रोह के अमर नायक क्रांतिकारी गुण्डाधुर का 108 वां बुमकाल दिवस कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा अन्तर्गरत देव स्थल उसेह मुदिया में मनाया गया। कोयलीबेड़ा, कागबरस से लौट कर तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट;
8 फरवरी 2018 से शुरू होकर तीन दिन 10 फरवरी तक बुमकाल दिवस मनाया…
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झारखण्ड : वन्यजीव कॉरिडोर से 870 गांवों का अस्तित्व खतरें में
झारखण्ड के पलामू जिले में प्रस्तावित वन्यजीव कॉरिडोर परियोजना में झारखण्ड के 9 जिलों के 870 गांव खाली…
किसान कर्ज मुक्ति संघर्ष सप्ताह : 12 से 19 फरवरी के बीच किसान विरोधी बजट की…
दिल्ली 10 फ़रवरी 2018। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केन्द्रीय बजट 2018 में किसानों की…
मजदूरों को कुचलने के लिए ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध
-अंजनी कुमार
9 फरवरी 2018 को गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के हाॅल में विभिन्न ट्रेड यूनियन और अन्य संगठनों के प्रतिनीधियों ने ‘ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध और मजदूर आंदोलन की चुनौतियां’ विषय पर विचार विमर्श के लिए बैठे। भागीदार संगठन में इफ्टू, एनटीयूआई, इंकलाबी मजदूर केंद्र, वर्कर्स सोलिडेरिटी सेंटर, टीयूसीआई, हिंद किसान काउंसिल, लोक…
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मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जाने के मामले की जाँच हो :…
भाकपा-माले ने किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जमीन कब्जा मामले की जांच की मांग.
पूर्व सांसद…
किसानों को राहत दे पाने में असमर्थ सरकार : किसान खुद आगे आए किसानों की मदद के लिए
20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की कोतवाली महमूदाबाद के ग्राम भौंरी में एक दलित किसान ज्ञानचंद्र की…
भूमि अधिकार संसद : जल-जंगल-जमीन ये हो जनता के अधीन
तिल्दा-रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश के स्थानीय आदिवासी, किसान और भूमिहीन अपने अधिकारों से वंचित हैं। डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश में आदिवासी नीति नहीं बन पाया है। राज्य के जल संसाधनों का लाभ किसानों के बजाय उद्योगपतियों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वंचित वर्ग के अधिकार और स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय समुदाय के अधिकार को लेकर भी आज तक…
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