संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

छत्तीसगढ़ : अधूरे डैम की जानकारी मांगी तो वन विभाग ने फ़ाइलें ही जला दी

-रमेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बढ़ते हाथियों के प्रकोप से बचाने और उनके लिये पानी की व्यवस्था करने के लिये जगह जगह पानी के डेम बनाये गये हैं | जिले में बनाये गये सभी डेम की लागत का मदवार ब्यौरा माँगा गया तो वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के कार्यालय द्वारा बताया गया कि 2014-15 के पहले की फ़ाइलें जला दी गई हैं और उसके बाद कोई डेम बना…
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नियमगिरि के शिखर पर डोंगरिया का वसंत-नाद : जब तक यहां वेदांता है तब तक जारी रहेगी जंग!

-ऋचा पांडे । नियमगिरि से लौटकर ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों को घेरती नियमगिरि की पहाडि़यों पर बसने वाले दुर्लभ डोंगरिया कोंढ और झरनिया कोंढ आदिवासियों ने वसंत का स्वागत एक बार फिर बहुराष्ट्री य कंपनी वेदांता की लूट के खिलाफ संकल्पक लेकर किया है। पिछले 15 साल से यहां नियमित रूप से हो रहे नियम राजा के पूजा-अर्चन पर्व ने आज से पांच साल पहले…
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उत्तराखण्ड : गंगा-यमुना से महाकाली नदी पर बने बांधों पर चर्चा, लंबित समस्याओं से…

उत्तराखण्ड में 2013 के भूस्खलन से प्रभावित 350 गाँवो को राज्य सरकार अभी तक नहीं बसा पाई है. फिर …

पेसा : आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत स्वशासन को क़ानूनी मान्यता देने वाला कानून

-घनश्याम पेसा कानून संविधान संधोशन से बना एक ऐसा कानून है जिसे लोकसभा और राज्य सभा ने भारी बहुमत से पारित…

कलेक्टर को ग्रामसभा के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं : जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर कटनी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जो ग्रामसभा के आदेश के विपरीत था। 11 जून 2016 को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ग्राम पंचायत भजिया की ग्रामसभा ने नियमानुसार…
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झारखण्ड : पाँचवी अनुसूची लागू करवाने के लिए युवाओं ने निकाली रैली

-शशि पन्ना रांची (झारखण्ड) 25 फ़रवरी 2018 सरकार और प्रशासन के आदिवासी विरोधी नीतियों और कार्यो से नाराज…