किसानों को जेल के अलावा कुछ नहीं दे पाई राजस्थान सरकार : किसान संघर्ष समिति ने की किसानों की रिहाई की मांग
किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक…
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झारखण्ड : दामोदर तुरी की अवैध गिरफ़्तारी-कॉर्पोरेट लुट के लिए आदिवासियों पर दमन का…
हम झारखंड पुलिस द्वारा 15 फरवरी 2018 विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन के केन्द्रीय संचालन समिति सदस्य दामोदर…
चुटका परमाणु पॉवर प्लांट परियोजना पर पुनर्विचार के लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा…
मध्य प्रदेश, मंडला- 20 फ़रवरी 2018 नर्मदा यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री…
छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने सम्मेलन कर सरकार को चेताया : बहुत हुआ विनम्र निवेदन अब सिर्फ दनादन
रायपुर 19 फ़रवरी 2018 - जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों के हनन, अनुसूचित क्षेत्रो में बढ़ते संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना सरकारी आतंक , पांचवी अनुसूची,पेसा कानून और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर भारी जनसँख्या के बीच राजधानी में हुए आदिवासी सम्मेलन को सरकार पोषित मीडिया ने राजनीतिक स्वार्थ का सम्मेलन करार दे दिया?
मुख्यधारा की टीवी…
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अपनी जड़ों से उखड़ते आदिवासी : छत्तीसगढ़ से सुधा भारद्वाज की एक ज़मीनी रिपोर्ट; भाग…
छत्तीसगढ़ में घट रही घटनाओं को सरसरी तौर पर देखने पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सबकुछ ठीक नहीं चल रहा…
बस्तर : कलगांव के 17 किसानों की जमीन बीएसपी टाऊनशिप के लिये छीन ली गई, ग्राम सभा…
अनुभव शोरी
विकास के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन आखिर कब तक,क्या विकास की परिभाषा यह है कि अपने…
सुपेबेड़ा गाँव के आदिवासी गंदा पानी पीने को मजबूर 58 की मौत : छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्य सचिव, सचिव पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिया नोटिस
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गाँव से एक किमी की दूरी पर हीरा खदान है। सरकार ने 2005 से पूरे इलाके को संरक्षण में ले रेखा। पिछले साल 58 आदिवासियों की मौत गंदा पानी पीने को हो चुकी है, आज सुपेबेड़ा में करीब 235 लोग किडनी, लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव हीरा खदान क्षेत्र में होने की वजह से सरकार उन्हें यहां से…
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बजट 2018 : किसान विरोधी बजट नामंजूर करते हुए जलाकर किया विरोध
मध्य प्रदेश, 14 फरवरी…
HEC के निजीकरण के विरोध में रांची में विशाल जनप्रतिरोध
15 फरवरी 2018। रांची, एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के द्वारा एचईसी मुख्यालय का घेराव किया गया। नीति आयोग के…
अडानी की माइन्स या हाथी, कौन जिम्मेदार है किसानों की तबाही के लिए?
हाथी के हमलों से ग्रामीणों को बचाने में नाकाम वन विभाग व राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये के खिलाफ विशाल सभा व रैली
ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी खनन परियोजनों को निरस्त करने की मांग भी दोहराई
12 फरवरी 2018। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मोरगा में हसदेव अरण्य संघर्ष समिति एवं…
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