भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

कानून का मखौल इस तरह उड़ाया जा रहा है कि लगता ही नहीं कि यहां कानून का राज कायम है। कहने को तो तमाम अधिकार लोगों को दिये गये हैं परंतु जब इनका उपयोग आप शासन-प्रशासन या कारपोरेट घरानों की मनमर्जी के खिलाफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि हम ‘लोकतंत्र’ में नहीं बल्कि ‘कारपोरेट तन्त्र’ में जीवित रहने को विवश किये जा रहे हैं और हमारी…

छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी से महज 20 किलोमीटर की दुरी पर एक नयी राजधानी बसाने की योजना, वहां के 27 गांवों के किसानों के सामने एक त्रासदी से किसी भी रूप से कम नहीं है। इस नयी राजधानी परियोजना के अन्तर्गत 27 गांवों की 23 हजार हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है परंतु किसान अपनी अत्यधिक उपजाऊ भूमि देने को तैयार नहीं है क्योंकि किसान खेती पर निर्भर…

20 अगस्त 2011 को इलाहाबाद में एक बैठक हुई जिसमें उ. प्र. में गंगा एक्सप्रेस-वे और अन्य परियोजनाओं के लिये हो रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें तय किया गया कि इन सभी तरह के भूमि अधिग्रहणों के खिलाफ प्रभावित जिलों से होते हुए किसानों का एक वाहन मार्च निकाला जायेगा, जो 30 अक्टूबर 2011 को बलिया के नरही गांव…

दो जिलों की 72 हजार बीघा जमीन पर टिकी सीमेंट फैक्ट्रियों की नजरः   झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ और सीकर जिले के बेरी क्षेत्र में सीमेंट कंपनियों के लिए 18 गांवों में बसी करीब 50 हजार लोगों की आबादी को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड अल्ट्राटेक लिमिटेड व समष्द्धि सीमेंट लिमिटेड, बांगड़ ग्रुप की श्री…