संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

पांचवीं अनुसूची

मध्य प्रदेश : मोदी सरकार द्वारा परमाणु प्लांट की मंजूरी के बाद चुटका संघर्ष की राह पर

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों  चार राज्यों (कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के कैगा, राजस्थान के बांसवाड़ा के माही, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका में स्थापित किये जायेंगे।) में 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें एक रिएक्टर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित चुटका में बनेगा। ये रिएक्टर 2031 तक…
और पढ़े...

पेसा कानून : 26 वर्षों से क्रियान्वयन का इंतजार करता आदिवासी स्व-शासन का कानून

-डॉ सुनीलम 24 दिसंबर 2022 को पेसा कानून लागू हुए 26 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत की संसद में 15 दिसंबर 1996 को पंचायत…

छत्तीसगढ़ : पेसा नियम 2022 में हुए छल के खिलाफ आदिवासी एकजुट, रायपुर में निकाली…

रायपुर। गांधी जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ के समस्त आदिवासी इलाके की ग्राम सभाओं का एक महासम्मेलन गोंडवाना भवन में…

छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 : संवैधानिक प्रावधानों पर नासमझी या शातिराना छल !

-बिजय पांडा छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 पर चर्चा करने से पहले जरुरी है कि हम एक बार पेसा कानून के सैद्धांतिक परिक्षेत्र को समझ लें, ताकि छत्तीसगढ़ पेसा नियमों का केंदीय पेसा कानून की रोशनी में विश्लेषण कर पाये। ‘पेसा’ कानून का सैद्धांतिक परिक्षेत्र ‘पेसा’ कानून, “पंचायत कानून (भाग 9) का विस्तार होते हुए भी पंचायत कानून से बहुतांश भिन्नता रखता है…
और पढ़े...

झारखण्ड : नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी संघर्ष के ऐतिहासिक सबक

सेना के गोला-बारूद की मारक क्षमता की जांच के लिए झारखंड के नेतरहाट में की जाने वाली चांदमारी करीब छह दशक बाद आखिर…

मध्य प्रदेश : पेसा नियमों को लेकर 26 साल बाद भी आदिवासियों के सामने असमंजस की…

मध्य प्रदेश सरकार राज्य पेसा नियम बनाने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर में छपी खबर…

संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट और दमन को साझे संघर्ष ही दे पायेंगे चुनौती : भूमि अधिकार आंदोलन

रायपुर 28 जून 2022, पेस्टोरल सेंटर में भूमि अधिकार आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के बैनर तले जल-जंगल-ज़मीन की कॉर्पोरेट लूट, दमन और विस्थापन के खिलाफ जनसंघर्षों के एकदिवसीय राज्य सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व सांसद हनन मोल्लाह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में आए वक्ताओं ने देश में जल-जंगल-ज़मीन और जनतंत्र की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ एकजुट होने…
और पढ़े...

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के राज्यपालों को गृह मंत्रालय का दिशा-निर्देश

दिल्ली 26 मई 2022। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात,…