संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

परमाणु ऊर्जा पर जन-सुनवाई, 22 अगस्त, 2012,नई दिल्ली

भारत की सरकार बिलकुल अलोकतांत्रिक ढंग से परमाणु ऊर्जा का एक घातक विस्तार हम पर थोप रही है. इसके लिए लोगों के स्वास्थय तथा आजीविका पर इन परियोजनाओं के प्रभाव, भारत की वास्तविक ऊर्जा-जरूरतों, परमाणु ऊर्जा की सामाजिक तथा पर्यावरणीय कीमतों और फुकुशिमा के बाद दुनिया भर में परमाणु-ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के चलन को भी अनदेखा किया जा रहा है. हाल…
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जनद्रोही क़ानूनों और राज्य दमन के ख़िलाफ़ लखनऊ में सात दिवसीय साझा दस्तक

इक़बालिया बयान पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के हम एलान करते हैं कि हां, हम भी देशद्रोही हैं और हमें इस पर…

हरियाणा में परमाणु ऊर्जा के विरोध में पहुंचे पूर्व-सेनाध्यक्ष वी.के.सिंह

31 जुलाई को हरियाणाके फतेहाबाद में चल रहे परमाणु पावर प्लांट-विरोधी आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली से पूर्व…

वनाधिकार: नहीं दे पा रहा है आदिवासियों और परम्परागत वन वासियों को संरक्षण

चन्दौली जिले के नौगढ़ विकास खण्ड पर 14 अगस्त 2012 को धरना- मजदूर किसान मोर्चा सरकार हो या पूंजीवादी ताकते, इन्होंने कभी भी दलितों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाह है ? परन्तु जनाक्रोश को दबाने के लिये इनके हक को दर्शाने वाले कानून तों बना दिये जाते है लेकिन इनके सही क्रियान्वयन न करने कि निरंतर प्रक्रिया के चलते ऐसे कानूनों का…
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मारुति, मीडिया और खाप पंचायत के बीच मजदूर: बदहाल भी बदनाम भी

बंदूकों, बाउंसरों और खाप पंचायतों के खौफ तले मारुति के मानेसर प्लांट में उत्पादन शुरू होने वाला है. हालिया दुखद…

किसानों की उपेक्षा की एक दास्तां यह भी

Published on 24 Jul-2012, दैनिक भास्कर, डा. ए. के. अरुण किसान और किसान आंदोलनों के साथ देश में स्थापित तंत्र का रवैया क्या है, इसकी एक मिसाल है मध्यप्रदेश का मुलताई कांड। वहां…
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रावातभाटा में फिर विकिरण रिसाव: परमाणु के पागलपन में तबाह होती जिंदगियां

एक महीने के अंदर ही रावतभाटा से दुबारा परमाणु रेडियेशन के लीक होने की खबर आई है. इस बार रिएक्टर नंबर चार में…

मानेसर के बाद बावल में बवाल: ज़मीन के मुद्दे पर पुलिस और किसानों में ठनी

गोरखपुर में भी सुलग रहे हैं हालात हरियाणा के ही फतेहाबाद जिले में प्रस्तावित गोरखपुर परमाणु पावर प्लांट के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन आगामी 18 अगस्त को दो साल पूरे कर लेगा. परन्तु प्रशासन किसानों की ज़मीन कब्जाने पर आमादा है. इस सन्दर्भ में 17 जुलाई को प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसको किसानों के…
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