संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

-विवेक शर्मा वैसे तो इस देश में हमेशा से आदिवासी समाज हाशिये पर रहा है, लेकिन इन दिनों गुजरात में यह समाज भाजपा सरकार की पूंजीवादी नीतियों के कारण बिल्कुल ही गर्त में जाने को मजबूर हो चुका है। आदिवासियों को गुजरात की भाजपानीत सरकार की नीतियों ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि वर्तमान में जब समूचा देश गर्मी के प्रकोप, गरीबी, महंगाई जैसी वीभत्स हालातों…

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। पीठ ने कहा कि 1972 (ग्रेच्युटी का भुगतान) कानून आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों पर लागू होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को सूरजपुर और सरगुजा जिलों में पड़ने वाली परसा ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना के लिए भूमि के गैर-वानिकी उपयोग और कोयला खनन को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस कोल ब्लॉक के विकास और संचालन के लिए अडानी समूह के साथ माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर (MDO)अनुबंध है। अडानी समूह की वेबसाइट में एमडीयू कंपनी के कार्यों की व्याख्या के अनुरूप…

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आंवलिया बांध परियोजनाकर्ता जल संसाधन विभाग के खिलाफ कार्यवाही का आदेश बांध के निर्माण पर रोक 11 अप्रैल 2022; हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के परियोजनाकर्ता जल संसाधन विभाग के खिलाफ  करवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी मिलने तक बांध…