संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

14 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 के एक मामले में हिमांशु कुमार और बारह अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले (तत्कालीन दंतेवाड़ा) के गांवों में आदिवासियों की गैर-न्यायिक हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस हादसे को गोम्पाड नरसंहार के रूप में जाना जाता है जिसमें सितंबर और अक्टूबर…

संघर्ष संकल्प गोष्ठी दिनांक: 9 जुलाई 2022 समय : 10 बजे से स्थान : एचआरडीसी रांची, खजूर तालाब के पास। निवेदक-आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच, मुंडारी खूंटकटी परिषद। संपर्क -दयामनी बरला-9431104386 तुरतन तोपनो-7091128043, आइए मिल कर झारखंड को बचाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सांप, भालू, बाघ, बिच्छू जैसे खुंखार जंगली जानवरों से लड़कर…

6 जून 2022 नयी दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से नाराजगी जताते हुए कहा कि खनन कंपनियां, जिन्हें केंद्र और अन्य प्राधिकारों द्वारा वन मंजूरी नहीं दी गई है, वे ओडिशा में खनिजों की "अवैध खनन" जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जून) को ओडिशा में कुछ फर्मों द्वारा "यथास्थिति" आदेशों की आड़ में अधिकारियों से वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त किए…

दिल्ली 26 मई 2022। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना) में राज्यपालों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का समुचित पालन नहीं करने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल 2022 को राज्यपालों को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। पांचवीं अनुसूची के…