संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खिलाफ धरने को 6 माह : किसान नहीं जमीन देने को तैयार

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 25 फ़रवरी 2016 से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे है. अखिल भारतीय किसान महासभा और किसान संघर्ष परिषद के सयुक्त बैनर तले किसान अपनी जमीन बचने की लड़ाई लड़ रहे है. स्पेशल इकोनोमिक जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की बड़ी विफलता के बाद अब पूंजीवादी समर्थक…
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झारखण्ड : भाजपा सरकार एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ करना बंद करें

झारखण्ड में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में बदलाव की कौशिशे की जा रही…

मोदी राज के अच्छे दिन : किसान आत्महत्याओं में 40 प्रतिशत की वृद्धि

बीते एक साल के दौरान भारत में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 40 फ़ीसदी का इजाफा हुआ है. 'इंडियन एक्सप्रेस'…

बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांटों के खिलाफ धरने को 6 साल : किसान छात्रावास का आंदोलन को समर्थन, 29 अगस्त को किसानों की विशाल रैली

-दीपसिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी 72 हजार उपजाऊ जमीन बांगड़-बिरला से बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे है। भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष की छठी वर्ष गांठ के अवसर पर 29 अगस्त 2016 को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली नवलगढ़ के रामदेवरा से शुरू हो कर तहसील कार्यालय तक…
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‘मेक इन इंडिया’ का धौखा : राष्ट्रीय सेमिनार, 29 अगस्त 2016, नागपुर,…

'मेक इन इंडिया' में औद्योगिक गलियारे , 'स्मार्ट सिटी' परियोजना, डिजिटल भारत और स्टार्ट अप इंडिया का सपना…

महाराष्ट्र : बीजेपी सरकार ने दलितों की जमीन छीन बाबा रामदेव को दी

गरिमा शर्मा महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने अमरावती, कटोल, गड चिरोली में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने…

19 तथ्य जैतापुर परमाणु ऊर्जा प्लांट पर आपत्ति दर्ज करते है

महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर से 60 किमी. दूर स्थित जैतापुर गांव में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की परियोजना सन् 2005 से प्रस्तावित है। परियोजाना के खिलाफ स्थानीय निवासी शुरू से ही संघर्षरत है। लेकिन सरकार लाखों लोगों की सुरक्षा, रोजगार एवं जैव-विविधता को खतरे में डालकर 9900 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहती है। यह जानते हुए कि ज्यादातर विकसित देश…
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भूमि की लूट और राज्य दमन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जनसंघर्ष भूमि अधिकार आंदोलन के…

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 अगस्त 2016 को गांधी भवन में भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले एक राज्य स्तरीय…

जैतापुर न्यक्लियर पॉवर प्लांट : कथा विकास की या विनाश की ? (भाग दो )

कल हमने आपके साथ जैतापुर न्यूक्लिर पावर पार्क की जमीनी स्थिति पर लिखी गई अभिषेक रंजन सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट का…

क्या सरकारों के अत्याचार को पूरा कर पाएगा सर्वोच्च न्यायलय का यह फैसला ?

नर्मदा नदी पर बने दो बांधों इंदिरा सागर तथा ओम्कारेश्वर बांध के विस्थापितों को सर्वोच्च न्यायलय द्वारा मिली राहत में अब प्रभावित परिवारों की मुआवजा राशि से अनुदान की राशि नहीं काटी जाएगी। यह घटना अपने आप में राज्य सरकार की असंवेदनशीलता की इंतहा को भी दर्शाती है। वह आदिवासी -किसान जो अपना घर, खेत, संस्कृति और अपनी जड़ें…
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