बस्तर में टाटा ने 11 साल लगाए टाटा बोलने में : स्टील प्लांट बंद परंतु हजारों आदिवासियों को बेघर कर गया टाटा
छत्तीसगढ़ के बस्तर में टाटा ने अपने 11 साल पुराने स्टील प्लांट को बंद करने की घोषणा कर कार्यालय पर ताला बंद कर दिया है। टाटा ने 2005 से बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में संयंत्र हेतु आदिवासियों की 2500 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया लोहाणीगुडा और आसपास के दस गाँव को उजाड़ा ,घरबार, स्कूल, अस्पताल खत्म कर दिये गये. टाटा के साथ जिस दिन अनुबंध हुआ…
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नर्मदा बांध विस्थापितों ने जमीनी हकीकत से वाकिफ करवाया नर्मदा कंट्रोल अथाॅरिटी के…
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजघाट पर पिछली 30 जुलाई 2016 से अनिश्चितकालीन नर्मदा जल जंगल जमीन हक सत्याग्रह…
तीन दशक लंबे संघर्ष का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन
ओडिशा के संबलपुर की रहने वाली गार्गी शतपथी पिछली 29 से 31 जुलाई तक नर्मदा बांध विस्थापितों के साथ बड़वानी में…
नर्मदा बचाओं आंदोलन को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन, 16 सितम्बर को पहुँचेंगे राजघाट, बडवानी
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजघाट पर पिछली 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन नर्मदा जल जंगल जमीन हक सत्याग्रह जारी है । नर्मदा बचाओं आंदोलन के 31 वर्ष के संघर्ष तथा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को समर्थन देने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितम्बर 2016 को राजघाट, बडवानी पहुँचेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा की नीतीश कुमार केवल नर्मदा बचाओं…
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : मोदी का मुनाफाखोर बीमा कंपनियों को किसानों को जबरन…
मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पिछले 70 साल के इतिहास में सबसे बड़ा किसान हितैषी कदम बताते…
विकास के नाम पर संसाधनों का कॉरपोरेटीकरण से हो रहा सरदार सरोवर में विस्थापन : कॉ.…
-राहुल यादव
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजघाट पर पिछली 30 जुलाई 2016 से अनिश्चितकालीन नर्मदा जल जंगल…
जून 2013 की श्रीनगर आपदा के लिए जी.वी.के. कंपनी जिम्मेदार एनजीटी ने लगाया नौ करोड़ का जुर्माना
उत्तराखण्ड में जून 2013 की त्रासदी के लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जी.वी.के. कंपनी जिसने श्रीनगर बांध का निर्माण किया था को जिम्मेदार माना है । एनजीटी ने 19 अगस्त 2016 को अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए जी.वी.के. कंपनी पर जून 2013 आपदा में श्रीनगर में हुई तबाही के लिये 9,26,42,795 करोड़ का जुर्माना लगाया है । पेश इस संघर्ष की अगवाई कर रहे…
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झारखण्ड : प्रस्तावित स्थानीय नीति में संसोधन और एसपीटी-सीएनटी एक्ट अध्यादेश रद्द…
-दीपक रंजीत
24 अगस्त 2016 को झारखंड की राजधानी रांची में विकास के नाम पर उद्योगों को जमीन उपलब्ध करवाने के…
महानदी : छत्तीसगढ़-ओडिशा राज्य सरकारों ने कार्पोरेटस को दी पानी लूटने की छूट
19 से 20 अगस्त 2016 तक छत्तीसगढ़-ओडिशा राज्य के महानदी के किनारे बसे हुए अलग-अलग गांवों का माकपा के एक संयुक्त…
छत्तीसगढ़ : टाउनशिप के विरोध में कलगांव के आदिवासियों ने दर्ज करवाई जिलाधिकारी को आपत्ति
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर के कांकेर जिले के कलगांव में राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) की टाउनशिप के लिए आदिवासियों की 17.750 हेक्टेयर जमीन जबरन हड़प रही है । स्थानीय आदिवासी इस जमीन पर खेती कर रहे है । कलगांव के आदिवासियों ने 24 अगस्त 2016 को कांकेर जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराई है । हम यहाँ आप से साझा कर रहे है…
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