दुधवा नेशनल पार्क : 20 गांवों के आदिवासियों ने प्रशासन को भेजा चेतावनी नोटिस
24 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क व टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में बसे 20 गांवों की वनाधिकार समितियों द्वारा वनाधिकार मान्यता कानून के तहत प्रशासन को नोटिस भेज कर चेतावनी दी गई है कि 29 अगस्त 2016 को 20 गांवों के आदिवासी पुनः अपने दावे जमा करने आएंगे अगर कोई आना-कानी हुई तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जायेगा।…
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झारखण्ड : भू-हड़प अध्यादेश के खिलाफ राजभवन का घेराव
झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अब तक राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ कुल 107 एमओयू किये। लेकिन यह…
2 सितम्बर मजदूर हड़ताल : भूमि अधिकार आंदोलन का समर्थन का ऐलान; गांधी प्रतिमा, लखनऊ…
भूमि अधिकार आंदोलन देश में मोदी सरकार के भूमि विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जनमोर्चा है ने 2 सितम्बर 2016 को इस देश…
आसाम : बीजेपी सरकार ने दलितों की 3800 हेक्टेयर जमीन बाबा रामदेव को दान में दी
असम में पहली बार भाजपा की सरकार बनते ही रामदेव के अच्छे दिन आ गए है, यहां की बीजेपी सरकार ने आसाम के चिरांग जिले में दलितों की 3800 हेक्टेयर जमीन रामदेव को फैक्ट्री लगाने के लिए तोहफे में दिया है। इसमें 400 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, बाकी 3400 हेक्टेयर पर लोग बसे हुए है. भाजपा सरकार ने पंतजलि को दी जाने वाली जमीन आवंटन से जुड़ी औपचारिकता भी पूरी…
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झारखण्ड : कोल्हान में संघर्ष तेज कने का संकल्प
झारखण्ड के जमशेदपुर में 21 अगस्त 2016 को ग्राम सभा सशक्तिकरण एवं जन संघर्षों की भावी रणनीति पर गांव गणराज्य…
छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन कलगांव के आदिवासियों पर बीएसपी टाउनशिप थोपी; विरोध में…
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लाक के कलगांव में राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयत्र…
नवलगढ़ के किसानों ने फिर दौहराया एक इंच भी जमीन नहीं देने का नारा : बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांटों के खिलाफ श्रम राज्य मंत्री को ज्ञापन
राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 22 अगस्त 2016 को श्रम राज्यमंत्री…
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मोदी राज के अच्छे दिन : झारखण्ड में भाजपा सरकार ने एसपीटी-सीएनटी एक्ट अध्यादेश…
झारखण्ड की भाजपा सरकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी…
ज़रूरी अलर्ट सरदार सरोवर बांध : विस्थापितों ने जाम की रोड़; 150 विस्थापित आदिवासी…
21 अगस्त 2016; गुजरात के 2500-3000 हजार सरदार सरोवर विस्थापितों ने आज बांध स्थल पर जाने वाली रोड़ को वाघोडिया…
काठीकुंड विस्थापन विरोधी आंदोलन : सात साल के लम्बे संघर्ष के बाद 12 आंदोलनकारी बरी
झारखण्ड के दुमका जिले के काठीकुंड में RPG कंपनी की झारखण्ड सरकार के साथ पॉवर प्लांट की योजना प्रस्तावित थी। लेकिन स्थानीय आदिवासी कंपनी को अपनी जमीन देने को राजी नहीं थे। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दिसम्बर 2008 में करीब ढाई-तीन हजार किसान शांति मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने आदिवासियों के खिलाफ उपद्रव…
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