संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अब तक राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ कुल 107 एमओयू किये। लेकिन यह तीखे जन विरोध का नतीज़ा है कि कोई कंपनी उसे अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकी। आख़िर उद्योग हवा में तो लगाये नहीं जा सकते। लोगों ने ताल ठोंक कर कहा कि वे विकास उर्फ़ उद्योगों के नाम पर अपनी एक इंच ज़मीन भी क़ुर्बान नहीं होने देंगे।…

झारखण्ड के जमशेदपुर में 21 अगस्त 2016 को ग्राम सभा सशक्तिकरण एवं जन संघर्षों की भावी रणनीति पर गांव गणराज्य परिषद, सिंहभूम द्वारा एक दिविसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । सम्मेलन में झारखण्ड सरकार द्वारा बनाई गई आदिवासी-मूलवासी विरोधी स्थानीयता नीति को वापस करने, छोटानागपुर -संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम अध्यादेश रद्द करने तथा वनाधिकार…

झारखण्ड की भाजपा सरकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। राज्यपाल के मार्फत यह अध्यादेश मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास है। इस जमीन लूट अध्यादेश के खिलाफ झारखण्ड के आदिवासी हर दिन विरोध प्रदर्शन, सभा-रैली कर रहे है क्योंकि दोनों एक्ट में संशोधन…

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 25 फ़रवरी 2016 से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे है. अखिल भारतीय किसान महासभा और किसान संघर्ष परिषद के सयुक्त बैनर तले किसान अपनी जमीन बचने की लड़ाई लड़ रहे है. स्पेशल इकोनोमिक जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की बड़ी विफलता के बाद अब पूंजीवादी समर्थक…