संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

झारखण्ड में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में बदलाव की कौशिशे की जा रही है. रघुवर सरकार पूंजीपति कोर्पोरेट के हीत साधने के लिए आदिवासियों की जमीन रक्षा के लिए बने कानूनों में छेड़छाड़ कर वर्षों से दवे हुए विद्रोह को हवा देने का काम कर रही हैं. परन्तु सरकार को याद रखना चाहिए कि यदि फिर से एक बार…

'मेक इन इंडिया' में औद्योगिक गलियारे , 'स्मार्ट सिटी' परियोजना, डिजिटल भारत और स्टार्ट अप इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है । अंततः मेक इन इंडिया' तब साकार होगा जब सरकार देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती भूमि, सस्ता श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की छूट प्रदान करेगी । इसके लिए जमीन और जंगल के विशाल क्षेत्र…

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 अगस्त 2016 को गांधी भवन में भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग 27 जनसंघर्षों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इन जनसंघर्षों ने सर्वसम्मति से तय किया कि उत्तर प्रदेश में भूमि अधिकार आंदोलन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही 2…

साथियों जैसा की आपको मालूम है की गत 16 से 18 जुलाई 2016 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में भूमि अधिकार आंदोलन की मोदी अडानी मॉडल की सच्चाई उजागर करने के लिए एक सम्मलेन हुआ था. यह सममेलन बेहद ही सफल रहा और इसी दौरान गुजरात के दलित समुदाय ने भी मोदी सरकार के विकास के मोडल की धज्जिया उड़ा दी है व् पुरे देश में दलित समाज को मनुवादी एवम हिंदुत्वादी…