झारखण्ड

झारखंड की बहुसंख्यक जनता, आदिवासियों और मूलवासियों को न्याय मिले; उनके हितों में बने और उनकी जमीनों की रक्षा के लिए बने कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा हो। इस संधर्भ में विस्थापन विरोधी एकता मंच एवं कोल्हान प्रमंडल, जमशेदपूर, ने झारखंड के मुख्य न्यायधीश के नाम खुला पत्र लिखा है- माननीय, मुख्य न्यायधीश झारखंड…

15 जुलाई, 2012 को रिमझिम बारिस के बीच, सरकार के फरमान पर अपनी जमीन बचाने के लिए नगड़ी गांव के रैयत रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में विराजमान हुए। यह विश्व विद्यालय भी उन्ही के बापदादो से जमीन छिनकर बनायी गयी है। सरकार अब उनका बचाखूचा जमीन भी विकास के नाम पर लूट कर उन्हें भूमिहीन, बेघर और लाचार बनाने पर तुली हुई है, जिसका…

प्रस्तावित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 के खिलाफ 11 जन संगठनों ने 17 नवंबर 2011 को रांची में राजभवन का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राजभवन के मुख्यद्वार को जाम किया और प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसमें आदिवासी, मूलवासी…

पिछड़े झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारांडा जंगल से 6 घंटे से ज्यादा की यात्रा करते हुए 30 वर्षीय मंगरी होनहंगा अपने 4 महीने के पुत्र डुला होनहंगा तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निराशापूर्ण हालत में रांची इंसाफ पाने की उम्मीद करके आयी। मॉं और बेटा दोनों ही बीमार थे... डुला ग्रेड-3 का कुपोषित रोगी था और मंगरी एनीमिया से पीड़ित…