संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

समाजवादी जन परिषद (सजप) के अनुराग मोदी ने 25 मई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ती में कहा कि म. प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान की सरकार ने अपने हालिया दस्तावेज ‘लैंड बैंक- 2014’ में उद्योगों को देने के लिए जो 1.5 लाख एकड़ जमीन आरक्षित की है, वो गैरकानूनी है| यह म. प्र. , राजस्व पुस्तक परिपत्र, पंचायती राज कानून और उच्चत्तम…

राजस्थान की राजधानी जयपुर से तक़रीबन ढाई सौ किलोमीटर दूर स्थित अन्य पिछड़े वर्ग की एक दबंग जाट जाति की बहुलता वाला नागौर जिला इन दिनों दलित उत्पीडन की निरंतर घट रही शर्मनाक घटनाओं की वजह से कुख्यात हो रहा है .विगत एक साल के भीतर यहाँ पर दलितों के साथ जिस तरह का जुल्म हुआ है और आज भी जारी है ,उसे देखा जाये तो दिल दहल जाता है ,यकीन ही नहीं आता…

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित तीन सीमेंट प्लांटों के विरोध में पिछले 1715 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है. सरकार की और 14 मई को भूमि कब्ज़ा करने की कार्रवाई ग्रामीणों के विरोध कारण शुरू नहीं हों पाई। इस बीच एसडीएम का तबादला भी कर दिया गया. ज्ञात हो कि झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ और सीकर जिले के बेरी क्षेत्र में…

डूंगरपुर (राजस्थान) के हजारों आदिवासियों ने अपने शारीरिक श्रम व पूंजी लगाकर हजारों हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती लायक बनाया। वैध दस्तावेज होने के बावजूद सरकार अपने लालच व स्वार्थ के चलते आदिवासियों को उनका हक प्रदान करने में आनाकानी कर रही है। आदिवासियों के परिश्रम व भूमि से जुड़ाव को रेखांकित करता भारत डोगरा का सप्रेस से साभार महत्वपूर्ण…