संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

मोदी सरकार ने किसान विरोधी नीति को बरक़रार रखते हुए, तमाम विरोधों के बावजूद कल रात दुबारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया है। देश के किसान संगठनों, जान आन्दोलनों ने 2 अप्रैल की राष्ट्रीय बैठक में तय किया है की वो इसका राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे और सोमवार 6 अप्रैल को अध्यादेश की प्रति गांव, मोहल्ला, जिला, राज्य हर जगह उसकी प्रति जलाएंगे या दफनायेंगे।…

झारखण्ड के दुमका क्षेत्र के आदिवासियों ने भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और दुमका विधायक सह कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी के पुतलों पर तीरों की बौछार कर निम्नलिखित मांग कि : केंद्र सरकार तुरंत भूमि अधिग्रहण बिल को वापस ले. झारखण्ड के मूल रैयत (आदिवासी और गैर आदिवासी) 1932 खतियान को ही…

नौ संशोधन और दो उपनियमों के साथ भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल-2015 लोकसभा में मंजूर हो गया। प्रत्येक संशोधन व उपनियम पर क्रमवार टिप्पणी करता अरुण तिवारी का महत्वपूर्ण आलेख; लोकसभा में विपक्ष ने 52 संशोधन सुझाये थे। वे सभी गिर गये। सरकार, नौ सुधार ले लाई। नौ घंटे चली लंबी चर्चा के बाद वे सभी अपना लिए गये। दो उपनियम और जुङे। मतों की बाजीगरी में अल्पमत…

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले…