प्रदेश में गहराए कृषि संकट पर आपातकाल घोषित करे अखिलेश सरकार : रिहाई मंच
किसानों को 50-100 रुपए के चेक देकर जले पर नमक छिड़क रही है प्रदेश सरकार
विकासपिता मोदी और धरतीपुत्र मुलायम किसानों को कारपोरेट की हित में ठकेल रहे हैं आत्महत्या की ओर
लखनऊ 13 अपै्रल 2015। प्रदेश में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से फसलों की बर्बादी के बाद किसानों की आत्महत्या व उसके निपटने में सूबे की सरकार की नीतिगत व संस्थागत …
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ओम्कारेश्वर बांध : जल सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी, आप का समर्थन !
गुजरी 11 अप्रैल 2015 से ओंकारेश्वर बाँध में 189 मीटर से ऊपर पानी भरना चालू कर दिया
गया है। जिसके विरोध में…
राजस्थान : माइको बोश लिमिटेड मजदूरों की भूख हड़ताल का 9 वां दिन
राजस्थान के जयपुर शहर के सीतापुरा ओधोगिक क्षेत्र में माइको बॉश लेबरयन यूनियन के बैनर तले पिछले 9 दिन…
किसान संकट : आसमानी विपदा और सरकारी बेरुखी
भारतीय किसान आसमानी विपदा और सरकारी बेरुखी का एक साथ शिकार बन गया है। मध्यभारत में लगातार तीसरा कृषि मौसम किसानों के लिए कहर बनकर बरपा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार भूमि अधिकार कानून (संशोधन) विधेयक को पारित कराने और म.प्र. की सरकार कृषि साीलिंग कानून को छिन्न भिन्न करने में जुट गई है। चक्की के पाट में पिस रहे किसान को अब फाँसी का फंदा …
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राष्ट्रीय समागम : गंगा बेसिन संरक्षण : चुनौतियाँ और संभावनाएं
गंगा मुक्ति आन्दोलन, साझा संस्कृति मंच और सर्व सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में 10, 11एवं 12 अप्रैल 2015 को…
झारखण्ड : भू-हड़प अध्यादेश के विरोध में चले मोदी पर तीर
झारखण्ड के दुमका में 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास…
सिंगरौली : जनसंगठनों ने भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर जताया विरोध
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 अप्रैल को जनसंगठनों ने भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर विरोध जताया । देश भर में जारी पूरजोर विरोध की अनदेखी करते हुए मोदी सरकार द्वारा पुनःलाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर सिंगरौली के जनसंगठनों ने सरकार की हिटलरशाही का विरोध किया। अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ने का कार्यक्रम जिला कलेक्टरेट पर किया…
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भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियां जलाकर जनांदोलनों ने फूँका विरोध का बिगुल
दिल्ली जंतर-मंतर । 6 अप्रैल 2015 को भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियां जलाकर जनांदोलनों…
किसान मज़दूर विरोधी भूमि अध्यादेश की प्रति जलाते करछना के किसान
4 अप्रैल 2015 को जन संघर्ष समन्वय समिति एवं किसान कल्याण संघर्ष समिति करछना के बैनर तले इलाहबाद…
भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2015
मोदी सरकार ने किसान विरोधी नीति को बरक़रार रखते हुए, तमाम विरोधों के बावजूद कल रात दुबारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया है। देश के किसान संगठनों, जान आन्दोलनों ने 2 अप्रैल की राष्ट्रीय बैठक में तय किया है की वो इसका राष्ट्रव्यापी विरोध करेंगे और सोमवार 6 अप्रैल को अध्यादेश की प्रति गांव, मोहल्ला, जिला, राज्य हर जगह उसकी प्रति जलाएंगे या दफनायेंगे।…
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