संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला घोटाले को लेकर दिया गया निर्णय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसने एक बार पुनः प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। पिछले दो दशकों से जारी कोयले की दलाली में सभी ने हंसी खुशी से अपने हाथ ही नहीं मुंह भी काले किए हैं। भारतीय तंत्र की बेशर्मी को उजागर करता जयन्त वर्मा…

भारत सरकार ने गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के लिए 2010 से गांव गोरखपुर में 1313 एकड़ एवं गांव बड़ोपल में 185 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया।बड़ोपल गांव में अधिगृहित भूमि जो काले हिरणों का सदियों से प्राकृतिक आवास है।गत वर्ष 5 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान में परमाणु संयंत्र कालोनी की बाड़बंदी के रूप में लगाई गई जाली कें कारण चंद ही…

प्रभावित फिर से डूब की ज़मीन का भू-मालिक बना / पुनः पट्टे देने की मांग की नए “भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” के 1.01.2014 को प्रभावशील होने के बाद उसके एक महत्वपूर्ण प्रावधान के अनुसार ओम्कारेश्वर परियोजना की शासन द्वारा पूर्व में अधिगृहित हजारों एकड़ जमीन का भू-अर्जन निरस्त हो गया…

राजस्थान सरकार का किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधयेक राजस्थान भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के विरोध में विधान सभा पर संयुक्त प्रदर्शन दिनांक: 18 सितम्बर, 2014 समय: सुबह 10:00 से 1:00 बजे तक इकट्ठे होने का स्थान: सहकार भवन, पेट्रोल पम्प के पास, बाईस गौदाम, सहकार भवन, जयपुर। रैली के रूप में विधान सभा पर पहुंचेगे। राजस्थान में भाजपा सरकार…