हिमाचल प्रदेश के जनसंघर्ष: न्याय के लिए बढ़ते कदम
हिमाचल प्रदेश का भू-भाग अपनी पहचान एवं इतिहास के लिए एक राज्य के रूप में प्रशासनिक गठन की तारीख का मोहताज नहीं…
उड़ीसा के जनसंघर्ष: सबक और चुनौतियां
उड़ीसा के जनसंघर्ष: सबक और चुनौतियां - धीरेन्द्र प्रताप सिंह
राजनीतिक दलों ने पोस्को हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की
ओडिशा में राजनीतिक दलों ने परादीप के पास पास्को इस्पात संयंत्र स्थल पर हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हिंसा के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। यह मांग 15 दिसंबर को की गयी।
कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, माकपा, फारवर्ड ब्लाक, राजद और सपा ने पोस्को स्थल तक तटवर्ती लिंक रोड निर्माण सहित परियोजना से…
और पढ़े...
सरकार, माफिया, कंपनी और ठेकेदारों का गठजोड़: पोस्को विरोधी आंदोलनकारियों पर…
14 दिसंबर, 2011 को दोपहर के लगभग 1.30 बजे 500 से ज्यादा हथियारबंद गुंडे माफिया डान बापी के नेतृत्व में पारादीप…
सर्वे टीम को वापस किया आदिवासी महिलाओं की एकजुटता ने
पश्चिम सिंहभूम (झारखण्ड) जिले के नोआमण्डी ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से सरकारी सर्वे टीम को गांव की आदिवासी…
संवैधानिक प्रावधान लागू कराने की मांग भी सत्ता को स्वीकार नहीं : विधानसभा घेरने जा रहे आदिवासियों पर निर्मम लाठी चार्ज
सत्ता की कथनी-करनी का गंभीर फर्क बार-बार सामने आता रहता है। भारतीय संविधान में आदिवासियों की विशष्टताओं को देखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान पांचवीं एवं छठवीं अनुसूची के रूप में किये गये हैं और वन अधिकार अधिनियम बनाते समय भी घड़ियाली आँसू बहाते हुए कहा गया था कि ‘ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करने के लिए’ यह कानून लाया गया है जिससे कि आदिवासियों के…
और पढ़े...