गांव बचाओ आंदोलन : धरना एवं भूख हड़ताल
उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला जहां एक तरफ गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन का केन्द्र बना हुआ है वहीं गंगा की कटान से परेशान प्रभावित गांवों के निवासी अपनी जमीन तथा बस्तियों की रक्षा के लिए न केवल संघर्ष के माध्यम से सरकारी उदासीनता समाप्त कराने का प्रयास कर रहे है बल्कि कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, एकता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों के…
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पेंच-अदानी परियोजना रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने विधानसभा पर प्रदर्शन कर…
24 नवंबर को म. प्र. विधानसभा के समक्ष किसान संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर से आये किसानों ने ‘बिजली कटौती…
सजा ली चिता, अब ज़मीन लेंगे या जान देंगे
कटनी के विजय राघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के दो गांवों डोकरिया और बुजबुजा के किसानों की दो फसली खेतिहर ज़मीनें वेलस्पन…
भूमि अर्जन के प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ लामबंदी
प्रस्तावित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 के खिलाफ 11 जन संगठनों ने 17 नवंबर 2011 को रांची में राजभवन का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राजभवन के मुख्यद्वार को जाम किया और प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसमें आदिवासी, मूलवासी…
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बदला नहीं जा सकता अधिग्रहीत जमीन का प्रयोजन : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार या उसके संस्थानों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का मकसद…
पोस्को परियोजना रद्द करो! भारत को आज़ाद करो !
प्रिय साथियों
हम उड़ीसा से आया यह भारतीय नागरिकों के नाम अपील पत्र हिन्दी में अनूदित कर आप तक…
भाखड़ा बांध विस्थापित आर-पार की जंग को तैयार
भाखड़ा बांध विस्थापितों की सभी कमेटीओं की बैठाकें 9 जून को मलराओं तथा 10 जून कोसरियां व वाला गाँव में संपन हुई. इन बैठकों में सभी भाखड़ा बांध विस्थापित सुधार समिति की 14 इकाईओं के प्रतिनिधिओं ने भाग लिया. बैठकों में भाखड़ा विस्थापितों की मांगों को मनाने के लिय आन्दोलन को तेज करने का आवहन किया गया. बैठकों में हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान…
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