छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जान ही नहीं जमीन भी असुरक्षित है
हम लंबे समय से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की चर्चा करते आए हैं। फर्जी मुठभेड़ों, बलात्कार और दमन के शिकार इन आदिवासियों के साथ एक और अन्याय हाल ही में प्रकाश में आया है जहां रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड की तीन ग्राम पंचायतों के 200 आदिवासियों की करीब 800 एकड़ जमीन षड़यंत्रपूर्वक हड़प ली गई है। और अन्य सभी…
और पढ़े...
नर्मदा जल-जमीन हक सत्याग्रह का पांचवां दिन : मध्य प्रदेश सरकार का 55 गाँवों के…
पिछले 36 साल से देश के सबसे बड़े विस्थापन के शिकार नर्मदा बांध के विस्थापित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लड़ाई…
9 अगस्त 2016 : 75 साल बाद एक बार फिर गूजेंगी ‘बहुराष्ट्रीय कम्पनियां’…
9 अगस्त 2016 को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा…
मानवाधिकार तो दूर आदिवासियों को जीने का हक़ भी नहीं दे पा रही छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले एक वर्ष में फर्जी मुठभेड़, बलात्कार, असंवैधानिक गिरफ्तारियां तथा फर्जी आत्मसमपर्ण के तमाम मामले अब तक सामने आए हैं। सबसे दुखद यह है कि इन तमाम हिंसा, उत्पीड़न और प्रताड़नाओं के मामले सामने आने के बावजूद प्रशासन तथा राज्य सरकार इस तरफ से आंखें मूंदे…
और पढ़े...
नर्मदा जल-जंगल-जमीन हक सत्याग्रह : जल समाधि कुबूल पर नहीं छोड़ेंगे ज़मीन
नर्मदा जल, जंगल, जमीन हक सत्याग्रह का देश भर से आये समर्थकों के साथ हुआ आगाज, शहादत तक डूब से टकराने का…
नर्मदा बांध के जल भराव के विराेध में देश भर के जनसंगठनों का नर्मदा जल जंगल जमीन…
सरदार सरोवर बांध से विस्थापित हजारों परिवारों को बिना पुनर्वासित किए मोदी सरकार ने गेट को बंद करने का आदेश दे दिया…
मोदी ने दी राज्यों को भूमि लुटाने की खुली छुट : भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के साथ क्रूर मजाक
मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विफल होने के बाद अब अलग -अलग कानूनी दावपेंच से जमीन हथियाने और उद्योगपतियों को औने पौने दामों पर देने की कोशिश में लगी हुई है। कार्पोरेट के लिए अब भूमि की लूट राज्य अलग-अलग कानूनों से कर रहे। पेश है जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय द्वारा तैयार कुछ तथ्य और उनके जन विरोधी दावपेंच;
1. राज्य सरकारें…
और पढ़े...
नर्मदा बांध की ऊंचाई अवैध ढंग से बढ़ी, गुजरात में 30 किमी अंदर आया समुद्र : मेधा…
सरदार सरोवर बांध को लेकर बरती जा रही अनियमितताएं एवं तानाशाही रवैया अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस वर्ष अवैध…
LG कम्पनी की तानाशाही के विरोध में 11 दिनों से जारी है कर्मचारियों की हड़ताल
ग्रेटर नोयडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोरियाई एल.जी . कम्पनी के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से लगातार…
नर्मदा घाटी के विस्थापितों पर हो रहे ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ नर्मदा जल जमीन हक सत्याग्रह; 30 जुलाई, राजघाट- बडवानी, म.प्र
36 साल से देश के सबसे बड़े विस्थापन के शिकार नर्मदा बांध के विस्थापितों की पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। मोदी सरकार ने सरदार सरोवर बांध का कार्य भी अब पूरा कर दिया है । गेट्स लगाकर बांध की उंचाई 138.68 मीटर्स तक पहुंचाई गयी है। अब गेट्स लगाना बाकी है। यह गैरकानूनी डूब थोपने का निर्णय व कार्य मोदी सरकार…
और पढ़े...