संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन (एनजीटी) के आदेश की अवमानना करना इस देश में कोई नई परिघटना नहीं है। अब तक न जाने कितने शासन-प्रशासन से लेकर निजी कंपनियों के उदाहरण हैं जहां एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की गई है या फिर उनके पालन में कोताही बरती गई है। किंतु मार्च 2016 में श्री श्री रविशंकर द्वारा किए गए विश्व सांस्कृतिक उत्सव ने सारी हदें तोड़ दीं। नैशनल…

मानसून की आहट आते ही नर्मदा घाटी के निवासियों के चेहरे पर डर झलकने लगता है। बिना पुनर्वास के उन्हें विस्थापित होने को मजबूर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि निमाड़ के डूब प्रभावित शत प्रतिशत गांवों का पुनर्वास हो चुका है। जबकि जमीनी हकीकत इसके एकदम विपरीत है। देवेन्द्र सिंह तोमर का महत्वपूर्ण आलेख जिसे हम सप्रेस से साभार…

मराठवाड़ा से बुंदेलखंड 21 मई से 31 मई तक होने वाली जल हल पदयात्रा के साथी 26 मई को भोपाल पहुंच रहे है । 20 यात्रियों के जत्थे का नेतृत्व , जय किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव , जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनीलम ,अविक साहा ,प्रभात सिंह , आमोद ,उत्कर्ष , पंकज ,परवेज़ , शांतनु आदि…

अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन(एनएचपीसी) और भीलवाड़ा के द्वारा 1400 मेगा वॉट और 800 मेगा वॉट के दो हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इस ऊर्जा परियोजना को मिले अवैध मंजूरी के खिलाफ स्थानीय बौद्ध लामा लॉप्सॉन्ग ग्यातसो एक अभियान चला रहे हैं। उन्हें इसे राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल (एनजीटी ) में…