झारखण्ड

एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर दिल्ली जैसे शहर में 12 रुपये बिजली बिल का बकाया होने पर काली सूची में डाल दिया जाता है वहीं पर 36 साल पहले 375 मजदूरों को जल समाधि दिलाने वालों को झारखण्ड की एक निचली अदालत में मात्र एक साल की सजा दी जाती है वह भी 34 साल तक चले अदालती मुकदमे के बाद.......करीब 36 साल पहले चासनाला तत्कालीन बिहार राज्य जो अब झारखण्ड…

मित्तल विरोधी आंदोलन की जुझारू नेता, स्वतंत्र पत्रकार तथा आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच की नेता दयामनी बारला के इस बांध की परियोजना के संम्बंध में ’सूचना पाने’ के प्रयासों के अनुभव कुछ इस प्रकार के हैं- इस योजना के बारे में जल संसाधन विभाग तथा विशेष भू-अर्जन विभाग क्या कहता है-यह हैरान तथा चौंकाने वाली बात है। इसको समझने के लिए मैंने 5 फरवरी…

हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दमन, उत्पीड़न, गिरफ्तारियां तथा फर्जी मुकदमें हमें डिगा नहीं सकते। हम जनवरी 2011 से बड़े पैमाने पर न्यायाग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। पू. सिंहभूम के जमशेदपुर तथा पोटका प्रखण्ड में भूषण एवं जिंदल की स्टील एवं ऊर्जा परियोजनाओं के खिलाफ अपने वन, नदी तथा पहाड़ और जीवन बचाने के लिए हम संघर्षरत हैं। इन कम्पनियों ने कुछ…