.
झारखण्ड
झारखण्ड : नेतरहाट फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार में जुटान; 22-23 मार्च 2022
जोहार साथियों,
17 मार्च 2022 लातेहार। नेतरहाट फायरिंग रेंज के अंतर्गत 1471 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र और 245 गांव…
मोदी सरकार की स्वामित्व योजना आदिवासियों के सामुदायिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश : दयामनी बारला
झारखण्ड के खूंटी जिले में केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत बनने वाले व्यक्तिगत संपति कार्ड के विरोध में आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के सयुक्त बैनर पर 8 मार्च 2022 को खूंटी के जादुरा मैदान में जन सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने मांग कि सरकार आदिवासी मूलवासी किसानों के परंपरागत अधिकार सीएनटी/एसपीटी एक्ट, मुंडारी खूंटकटी अधिकार,…
और पढ़े...
झारखण्ड : विस्थापितों का सीसीएल के खिलाफ़ 14 फरवरी को चक्का जाम
बोकारो 14 फरवरी 2022; विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति ने बेरमो के बैनर तले विस्थापितों का 14 फरवरी 2022 को पूर्व…
झारखण्ड : सीसीएल के खिलाफ़ 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम की घोषणा
बोकारो 10 फरवरी 2022; सीसीएल के तीनों प्रक्षेत्र में 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन चक्का जाम आंदोलन की घोषणा की गई है।…
झारखण्ड : संयुक्त ग्राम सभा मंच का ऐलान जन विरोधी लैंडपूल बिल का होगा विरोध
-विशद कुमार
झारखंड के सरायकेला खरसावां के चांडिल प्रखंड में 7 अप्रैल 2021 को पारम्परिक डोबो ग्राम प्रधान शंकर सिंह, रुगड़ी ग्राम प्रधान सीताराम महतो, गौरी ग्राम प्रधान रघुबीर सिंह सरदार, पुड़ीसिली ग्राम प्रधान लविन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में पुड़ीसिली ग्राम सभा के सामुदायिक भवन में संयुक्त ग्राम सभा मंच की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जन…
और पढ़े...
झारखण्ड : ईस्टर्न कोल फिल्डस राजमहल परियोजना में आदिवासियों की जमीन का जबरन…
झारखण्ड के गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के बसडीहा मौजा के निवासियों ने 8 जनवरी 2020 को आदिवासी भू विस्थापित…
गोड्डा बिजली परियोजना का मामला : हेमंत सोरेन से विश्व के प्रभावित समुदाय और…
गोड्डा बिजली परियोजना – विश्व के प्रभावित समुदाय और समर्थक
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखंड…
झारखण्ड : 23 बैठकों के बाद भी नहीं सुलझ सके डिमना बांध विस्थापितों के मुद्दे
सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए लिए गए डिमना डैम की ज़मीन को टाटा कंपनी अपनी निजी जमीन की तरह मानती है। शहर को पीने का पानी देने वाले स्रोत क्या टाटा कंपनी के हो सकते है? फिर आखिर क्यों टाटा कंपनी को लीज पर मिली ज़मीन को कंपनी अधिकारी अपना मान बैठे हैं? विस्थापितों को मूल सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है? इन सवालों को लेकर डिमना डैम के विस्थापितों…
और पढ़े...